Mumbai News: सरकारी फाइलों के साथ निजी वस्तु और गिफ्ट नागपुर भेजने पर होगी जब्ती
- नागपुर में 16 दिसंबर से शीत सत्र शुरू हो रहा
- व्यवस्था को लेकर दिशानिर्देश जारी
- व्यक्तिगत समान मिलने पर कर लिया जाएगा जब्त
Mumbai News प्रदेश सरकार नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन के लिए मंत्रालय के विभिन्न विभागों को डाक के जरिए फाइलें भेजने और वापस लाने की व्यवस्था के बारे में दिशानिर्देश जारी किया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार कैनवास बैग का इस्तेमाल केवल मंत्रालय के विभिन्न विभागों की फाइलों के लिए किया जा सकेगा। इस बैग में यदि कोई निजी वस्तु, गिफ्ट और किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत समान पाया गया तो उसको कार्यासन भंडार शाखा के माध्यम से जब्त कर लिया जाएगा।
नागपुर में 16 दिसंबर से शीत सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने कहा है कि स्याही के कारण फाइलें खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए बैग में फाइलों के साथ किसी भी प्रकार की स्याही की बोतल और अन्य वस्तुओं को न रखा जाए। विभिन्न विषयों के प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति डाक से नहीं भेजा जा सकेगा। सरकार के विभिन्न विभाग किसी दूसरे विभाग के डाक को अपने विभाग के बैग में न भेजे। सरकार के विभिन्न विभागों की फाइलें मंत्रालय से नागपुर में ट्रेन और एसटी महामंडल की ट्रकों में भेजने की व्यवस्था की गई है।
स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता योजना के लिए 3 करोड़ 75 लाख मंजूर : प्रदेश सरकार ने स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (योजना) के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। गुरुवार को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के लिए साल 2024-25 में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में 2 करोड़ 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 1 करोड़ 50 लाख रुपए उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह अनुदान केवल स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यक्रम पर ही खर्च करना होगा। यदि अनुदान राशि सरकार की योजना पर खर्च नहीं हुई तो इससे वित्तिय अनियमितता समझा जाएगा। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान के तहत स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए मदद की जाती है। इसके लिए राज्य और सरकार की ओर से चरण बद्ध तरीके से निधि प्रदान की जा रही है।
