Mumbai News: सरकारी कर्मियों का बकाया महंगाई भत्ता उपलब्ध कराए सरकार, राजपत्रित अधिकारी महासंघ की मांग

Mumbai News. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने राज्य सरकार से सरकारी कर्मियों का 1 जुलाई 2024 से बकाया महंगाई भत्ता देने की मांग की है। बुधवार को राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार को पत्र लिखा है। राजपत्रित अधिकारी महासंघ के मुख्य सलाहकार जी डी कुलथे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया है। इससे महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से और 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी प्रस्तावित किया है। इसलिए राज्य सरकार प्रचलित नीति के अनुसार कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला करें।

यह भी पढ़े -सामंत का ऐलान - छत्रपति शिवाजी महाराज अध्ययन केंद्र और मराठी भाषा विभाग होगा सशक्त

कुलथे ने कहा कि 1 मार्च 2024 के बजट में घोषित संशोधित पेंशन योजना को लेकर अधिकारी महासंघ की ओर से दिए सुझावों को शामिल किया जाए। केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य के कर्मियों के सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करें। कुलथे ने कहा कि राज्य में लगभग 7 लाख 17 हजार पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को ठेका भर्ती के बजाय लोकसेवा आयोग और जिला चयन मंडल के जरिए भरा जाए। राज्य के महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के तर्ज पर दो साल का मातृत्व अवकाश लागू किया जाए।