Mumbai News: सामंत ने कहा - पुणे में बनाया जाएगा कौशल विकास केंद्र, सदन में मौजूद नहीं रहने पर नाराज हुए आव्हाड

Mumbai News. विद्यार्थियों और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत पुणे में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में शिवसेना (शिंदे) सदस्य विजय शिवतारे के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री उदय सामंत ने दी। सामंत ने कहा कि पुणे शिक्षा का एक हव बन गया है। ऐसे में पुणे महानगरपालिका के जरिए यहां पर कौशल विकास केंद्र बनाना जरूरी है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पुणे मनपा में शामिल किए गए गांवों का संपत्ति कर दोगुना नहीं किया जाएगा। इन गांवों का संपत्ति कर पहले के ग्राम पंचायत कर की सीमा से दोगुने से अधिक नहीं होगा। जब तक इस कर की फिर से समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक इसकी वसूली स्थगित कर दी गई है।

मोटर वाहन कर संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम 2025 बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन, मोटर कार और ओमनी बस के लिए एकमुश्त कर की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। विधानसभा में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि सीएनजी या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर कर की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मोटर वाहनों पर कर की घोषणा 10 मार्च को पेश किए गए राज्य बजट में की गई थी। इस विधेयक में 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रिक वाहनों पर वाहनों की लागत का छह प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है। विधेयक में माल या सामग्री की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर जिनका पंजीकृत भार 7 हजार 500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, वाहन की लागत के सात प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर लगाने का भी प्रस्ताव है।

मंत्रियों के सदन में मौजूद नहीं रहने पर नाराज हुए आव्हाड, खोतकर और लोणीकर

विधानसभा में सत्तारूढ़ दलों और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच तनातनी जारी है। राकांपा (शरद) सदस्य जितेंद्र आव्हाड ने बुधवार को विधानसभा में नाराजगी जताते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य जिस विभाग का सवाल सदन में उठते हैं दरअसल उसका मंत्री सदन में मौजूद ही नहीं रहता। ऐसे में उनके सवालों का जवाब दूसरे विभाग के मंत्री देते हैं। जिन्हें आधी अधूरी जानकारी होती है। आव्हाड ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि कम से कम चर्चा के दौरान मंत्री सदन में मौजूद रहें। यह नाराजगी सिर्फ आव्हाड ने ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दलों के सदस्यों अर्जुन खोतकर और बबनराव लोनीकर ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए मंत्रियों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। ऐसा नहीं होने से महाराष्ट्र की जनता के सवालों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं।

अकोला में मलनिष्कासन प्रकल्प के कारण बाधित सड़क कार्यों को पूरा किया जाएगा- सामंत

अकोला शहर में केंद्र सरकार के अमृत 2.0 योजना के तहत मलनिष्कासन प्रकल्प का कार्य शुरू किया जाएगा। शहर में भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य 96 रुकी हुई सड़कों के साथ पर पहले चरण में शुरू किया जाएगा। इस मलनिष्कासन कार्य के कारण बाधित हो रही सड़कों के कार्य पूर्ण किए जाएंगे। मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान दी। कांग्रेस सदस्य साजिद पठान ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। मंत्री सामंत ने बताया कि मलनिष्कासन कार्य के कारण प्रभावित हो रही सड़कों की मरम्मत के लिए 83 करोड़ रुपये का विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट तैयार किया गया है। सड़कों के काम के संबंध में नगर निगम को निर्देश दिए जाएंगे। इस काम के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत कार्यों को पूरा किया जाएगा और फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। शहर में मलनिष्कासन कार्य के अलावा मंजूर अन्य सड़क कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी। जालना महानगरपालिका को अमृत 2.0 योजना में शामिल करने के लिए प्रकल्प रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश संबंधित महापालिका को दिए जाएंगे।