Mumbai News: 16 हजार करोड़ से अधिक की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल परियोजना में कथित फर्जी गारंटी की जांच के लिए जनहित याचिका
- 17 फरवरी को मामले की सुनवाई
- कथित बैंक धोखाधड़ी गारंटी की सीबीआई या एसआईटी से जांच का अनुरोध
- ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल परियोजना में कथित फर्जी बैंक गारंटी की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
Mumbai News. 16600.40 करोड़ रुपए की ठाणे-बोरीवली ट्विन ट्यूब टनल रोड परियोजना में कथित फर्जी बैंक गारंटी की जांच के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर पीआईएल में निजी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) द्वारा स्वीकार की गई कथित बैंक धोखाधड़ी गारंटी की सीबीआई या एसआईटी से जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से एमएमआरडीए को इस परियोजना के लिए एमईआईएल को दिए गए अनुबंध को समाप्त करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दलों के साथ लेन-देन के समझौतों के कारण एमईआईएल को ठाणे-बोरीवली सुरंग परियोजना सहित प्रमुख परियोजनाएं मिलीं। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी को रखी है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ के समक्ष वी.रवि प्रकाश की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बुधवार को दायर पीआईएल किया गया। इस दौरान पीठ ने कहा कि वह 17 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा।
याचिका में दावा किया गया है कि सेंट लूसिया में स्थित और इंग्लैंड और वेल्स के कानूनों के तहत निगमित यूरो एक्जिम बैंक आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी बैंक नहीं है। यूरो एक्जिम बैंक ने एमईआईएल की ओर से एमएमआरडीए के पक्ष में बैंक राष्ट्रीयकरण (बीआर) गारंटी जारी किए। एसबीआई ने बिना किसी जोखिम और दायित्व पर विचार किए यूरो एक्जिम बैंक के बीआर के एसवीआईएफटी संदेशों को प्रमाणित किया। याचिका में राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के 19 सितंबर 2017 के एक परिपत्र का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शन सुरक्षा केवल राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी बीआर के रूप में स्वीकार की जा सकती है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि एमईआईएल ने ट्विन ट्यूब रोड टनल परियोजना के लिए 6 फर्जी बीआर दिए। याचिका में कहा गया है कि बैंक गारंटी केवल धोखाधड़ी करने और बिना किसी गारंटी के सार्वजनिक धन प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, जबकि यह जानते हुए भी कि इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड के संबंध में एमईआईएल और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की व्यवस्था प्रतीत होती है। चुनाव आयोग के चुनावी बॉन्ड दान डेटा से पता चलता है कि एमईआईएल चुनावी बॉन्ड का दूसरा सबसे बड़ा दानकर्ता था। इसने 12 अप्रैल 2019 से 12 अक्टूबर 2023 के बीच 980 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और इसने एनजेपी को 584 करोड़ रुपए, भारत राष्ट्र समिति को 195 करोड़ रुपए और डीएमके को 85 करोड़ रुपए दान किए
पुणे में येरवडा से कात्रज तक बनेगी ट्विन टनल, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे शहर में परिवहन सेवा को गतिमान बनाने के लिए येरवडा से कात्रज तक भूमिगत मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि येरवडा- कात्रज भूमिगत मार्ग ट्विन टनल पद्धति का बनाया जाए। इसके लिए नए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। इस बारे में तत्काल प्रस्ताव पेश करें। बुधवार को मुख्यमंत्री ने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की बैठक की। उन्होंने पुणे के अलावा नाशिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की भी समीक्षा बैठक की। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और प्रदेश की नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। बैठक में प्रस्तावित नए पुरंदर हवाई अड्डे की सड़कों के लिए 636 करोड़ 84 करोड़ रुपए, रांजणगाव और हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट की सड़क बनाने के लिए 203 करोड़ निधि मंजूर की गई। अर्बन ग्रोथ सेंटर के लिए सड़कों का जाल बिझाने को लेकर 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए शहर स्थापित करते समय सड़कों को 18 मीटर चौड़ा बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे महानगर परिवहन महामंडल ने 500 बसें उपलब्ध कराने की मांग की है। लेकिन यह बसें सीएनजी होनी चाहिए।
नागपुर शहर में बनेगा फुल मार्केट
मुख्यमंत्री ने नागपुर शहर में फुल मार्केट बनाने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के सोंडापार में प्रस्तावित कार्यालय और कर्मचारी निवास संकुल के लिए व्यवहार्यता जांचें।
नाशिक में स्पिरिचुअल सिटी के लिए भूमिअधिग्रहण करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाशिक में साल 2027 में सिंहस्थ कुंभमेला आयोजित होगा। नाशिक में स्पिरिचुअल सिटी (आध्यात्मिक शहर) बनाने के लिए भूमिअधिग्रहण करें। उन्होंने कहा कि नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए सरकारी जमीन आरक्षित करें।
औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन स्थलों को जोड़ने बनाएं सड़क
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण शहर के पास औद्योगिक क्षेत्र व पर्यटन क्षेत्र का विचार करें। इसके अनुसार विकास योजना बनाए। प्राधिकरण शहर के पास औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए सड़क बनाएं।
