Mumbai News: केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, चुनाव समापन के बाद वोट का मामला

Mumbai News. राज्य विधानसभा चुनाव 2024 के कथित अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। याचिका में मतदान के शाम 6 बजे समापन के बाद डाले गए 76 लाख वोटों की पारदर्शिता पर संदेह है। अदालत ने मामले की सुनवाई अगली सुनवाई दो सप्ताह में रखी है।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ के समक्ष चेतन चंद्रकांत अहिरे की ओर से वकील संदेह मारे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वकील प्रकाश आंबेडकर ने दलील दी कि राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में वोटिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। चुनवा आयोग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक मतदान के शाम 6 बजे समापन के बाद 76 लाख वोट डाले गए थे। इन वोटों की पारदर्शिता पर संदेश हैं।

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आंबेडकर ने यह भी दलील दी कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं दी। याचिका में ईवीएम और वीवीपैट की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया का पवित्रता सुनिश्चित हो सके। पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दो सप्ताह में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।

याचिका में दावा किया गया है कि 20 नवंबर 2024 को राज्य विधानसभा चुनाव में राज्य और चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर बांटे गए टोकन की संख्या का खुलासा नहीं किया गया. जबकि 6 बजे के बाद भी भारी मतदान हुआ, लेकिन वोटों की कुल संख्या की पारदर्शिता नहीं थी। 76 लाख से अधिक वोट अंतिम क्षणों में डाले गए, लेकिन इसके प्रमाण की कोई पुष्टि नहीं की गई। करीब 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 सीटों में डाले गए वोट घोषित वोटों से अधिक थे, जबकि 76 सीटों पर यह संख्या कम दर्ज की गई। मतदान केंद्र पर शाम 6 बजे के बाद प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर कितने टोकन बांटे गए, साथ ही विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कुल टोकनों की संख्या की जानकारी की भी मांग की गई है।