Mumbai News: एमएमआरडीए लागू करेगी ऐच्छिक नीति, प्रभावितों को पुनर्वास के बजाय मिलेगा मुआवजा
- परियोजना प्रभावितों को पुनर्वास के बजाय मिलेगा मुआवजा
- नीति के अनुसार आर्थिक मुआवजा प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी और स्थान के अनुसार अलग-अलग होगा
Mumbai News. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने प्रस्ताव पारित कर परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के पुनर्वसन को तेज करने के मकसद से नई वित्तीय ऐच्छिक मुआवजा नीति लागू करने का फैसला लिया है। यह प्रस्ताव 159वीं प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और एमएमआरडीए अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने की। इस पहल से पुनर्वसन से जुड़ी मौजूदा अड़चनें दूर होने की उम्मीद है और मेट्रो रेल, शिवड़ी-वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कई अहम शहरी परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है।
मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के तहत शहर की परिवहन व्यवस्था का रूप बदलने वाली कई बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में एमएमआरडीए ने पारंपरिक टेनमेंट आधारित पुनर्वसन की जगह अब ऐच्छिक वित्तीय मुआवजे का मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। इस नई नीति के तहत परियोजना प्रभावित लोगों को पुनर्वसन कॉलोनियों में स्थानांतरित होने के बजाय सीधे आर्थिक सहायता लेने का विकल्प मिलेगा। यह नीति मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के तहत आने वाली प्रमुख परियोजनाओं में लागू की जाएगी।
मुआवजा दर तय
नीति के अनुसार आर्थिक मुआवजा प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी और स्थान के अनुसार अलग-अलग होगा।
श्रेणी 1: वैध और अधिकृत संरचनाएं- इसके लिए अधिकतम क्षेत्रफल 1,292 वर्गफुट निर्धारित है। प्रभावितों को मुआवजा रेडी रेकनर दर का 100 प्रतिशत दिया जाएगा।
श्रेणी 2: झुग्गी और अतिक्रमण के अंतर्गत आने वाले परियोजना प्रभावितों के लिए न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम मुआवजा 40 लाख रुपए तय किया गया है। यह मुआवजा रेडी रेकनर दर का 0.75% होगा।
गैर आवासीय परियोजना प्रभावित: ग्राउंड-फ्लोर के वाणिज्यिक स्थानों के लिए मुआवजा रेडी रेकनर दर के आधार पर दिया जाएगा। अधिकतम 225 वर्गफुट तक के वैध और अधिकृत संरचना धारकों को मुआवजा रेडी रेकनर दर का 100 प्रतिशत दिया जाएगा, जबकि झुग्गी और अतिक्रमण की श्रेणी में आने वालों को मुआवजा रेडी रेकनर दर का 0.75% मिलेगा।
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री ने कहा आर्थिक मुआवजा नीति के जरिये से हम मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह प्रगतिशील दृष्टिकोण न केवल कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगा, बल्कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और जनता के कल्याण के लिए दीर्घकालिक लाभ भी सुनिश्चित करेगा
एकनाथ शिंदे, अध्यक्ष एमएमआरडीए का कहना है कियह नीति प्रभावी पुनर्वास को संभव बनाएगी, जिससे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी।