Mumbai News: मंत्रियों की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा छह प्रतिशत टैक्स

Mumbai News. प्रदेश में मंत्रियों की गाड़ियों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में बदला जाएगा। राज्य के विधायकों को भी अब केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ही ब्याज दर में रियायत योजना लागू की जाएगी। जबकि राज्य के सरकारी विभागों की गाड़ियां भी चरण बद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन में बदले जाएंगे। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को गाड़ियां खरीदने के लिए कर्ज नहीं दिया जाता है। केवल ब्याज में थोड़ी रियायत दी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए रियायत योजना की राशि भी बढ़ाई जाएगी। सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना (शिंदे) की सदस्य मनीषा कायंदे ने इस बारे में सवाल पूछा था। कायंदे ने कहा कि मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगराणी के अलावा कोई अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 3.50 करोड़ रुपए खर्च होगा। लेकिन मंत्रियों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए कीमत वाले वाहन खरीदने की अनुमति है। मगर अब धीरे-धीरे मंत्रियों के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सबसे अधिक प्रदूषण वाहनों के कारण होता है। लेकिन फिलहाल 50 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए पंजीयन हो रहा है। यह महाराष्ट्र के लिए एक आशा की किरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हम लोग प्रयास करके साल 2030 तक 80 से 90 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने लगे तो प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन पर लाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन की कंपनियां शुरू हो रही हैं। इसलिए आने वाले समय में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन की राष्ट्रीय राजधानी बन जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड के लिए चरणबद्ध तरीके से 2500 इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन की बसें खरीदने की योजना है। इसके अलावा एसटी महामंडल के लिए 5 हजार 150 इलेक्ट्रिक बसें लेने का फैसला लिया गया है।

बैटरी बदलने वाले ईवी बाइक पर होगी कार्रवाई

मुंबई में बैटरी की वॉट क्षमता बदलकर इलेक्ट्रिक बाइक सड़कों पर चलाई जा रही है। ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक पर चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को विधान परिषद में राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य प्रसाद लाड ने इस बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में परिवहन मंत्री ने बताया कि अभी तक बैटरी क्षमता बदलने को लेकर 211 मामला दर्ज किया गया है। जबकि 889 इलेक्ट्रिक बाइक को जब्त किया गया है। सरनाईक ने कहा कि चीनी बनावट के इलेक्ट्रिक बाइक का आरटीओ में पंजीयन अनिवार्य किया जाएगा।

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राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा छह प्रतिशत टैक्स

इसके अलावा प्रदेश सरकार अब 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत टैक्स लागू नहीं करेगी। बुधवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी मौजूदगी में गत मंगलवार को एक बैठक थी। जिसमें उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में ऐसा विचार किया गया कि फिलहाल 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों नहीं है। सरकार को छह प्रतिशत टैक्स लागू करने से बहुत ज्यादा राजस्व भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत टैक्स लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना (उद्धव) के सदस्य अनिल परब ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू छह प्रतिशत टैक्स को रद्द करने को लेकर सवाल पूछा था। परब ने कहा कि सरकार एक ओर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है। दूसरी ओर सरकार ने छह प्रतिशत का टैक्स लागू किया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार की नीति में विरोधाभास नजर आता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार ने जानबूझकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा के दौरान एक राय बनी थी कि 30 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई टैक्स लागू नहीं किया जाए। जबकि 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत टैक्स लागू किया जाए। लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। इससे पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बीते 10 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। जिसके विधानमंडल के दोनों सदनों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत टैक्स लागू करने संबंधी विधेयक मंजूर हुआ था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि टैक्स लागू नहीं किया जाएगा।

फडणवीस और परब की जुगलबंदी

इस दौरान शिवसेना (उद्धव) के सदस्य परब और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच जुगलबंदी देखने को मिला। परब ने कहा कि मुंबई में प्रदूषण बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई मनपा के माध्यम से डीप क्लीनिंग अभियान शुरू किया था। शिंदे खुद मुंबई की सड़कों को धोते थे। उसी तरह फडणवीस भी सड़कों को धोने के लिए जाएंगे क्या ? इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि परब ने मुझे सड़क पर लाने के लिए तय किया है तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए तैयार हूं।