Mumbai News: प्रत्येक आधारभूत ढांचा परियोजना के लिए तैयार होगी यूनिक आईडी, मुख्यमंत्री का फैसला
- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने लिया फैसला
- प्रारूप तय करने बनी समिति
- सभी समाज के महामंडलों के लिए एक प्लेटफार्म
Mumbai News. प्रदेश सरकार की प्रत्येक आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए आधार कार्ड की तरह यूनिक आईडी तैयार की जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक आईडी होता है। उसी तरह यूनिक आईडी प्रत्येक आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए तैयार किया जाए। इससे इन परियोजनाओं की जानकारी एक डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो सकेगी। मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार एक ही विकास काम दो से तीन विभाग करते हैं। इससे सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि काम किसी विभाग ने किया और काम का बिल किसी दूसरे विभाग लिया है। इससे इस तरह की घटनाओं को टालने के लिए यूनिक आईडी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की यूनिक आईडी तैयार करने के बाद उसको पीएम गति शक्ति योजना के पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर के प्लेटफार्म पर लाया जा सकेगा। इससे राज्य के किस इलाके में कौन सा काम हो रहा है? कौन से परियोजनाएं शुरू हैं। इसकी जानकारी एकत्रित रूप से मिल सकेगी। इससे राज्य का संतुलित विकास किया जाएगा सकेगा।
प्रारूप तय करने बनी समिति
आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए यूनिक आईडी का प्रारूप तय करने के लिए एक समिति मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में बनाई गई है। इस समिति में राज्य के नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, राज्य के प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय, राज्य के ग्रामविकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिक के विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम का समावेश है। यह समिति राज्य मंत्रिमंडल के सामने रिपोर्ट पेश करेगी।
सभी समाज के महामंडलों के लिए एक प्लेटफार्म
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी समाज के विकास महामंडलों को एक आईटी प्लेटफार्म पर लाया जाएगा। एक वेबसाइट तैयार होने से सभी विकास महामंडलों की योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो सकेगी। इस प्लेटफार्म का प्रारूप तय करने के लिए चार अधिकारियों की समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति में राज्य के नगर विकास (1) के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, प्रदेश के ग्रामीण विकास सचिव विजय वाघमारे, पुणे के विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार को शामिल किया गया है। इस समिति को भी राज्य मंत्रिमंडल के सामने रिपोर्ट सौंपना होगा।
ई-कैबिनेट की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कि राज्य में फिलहाल ई-ऑफिस की व्यवस्था शुरू है। इससे विभिन्न विभागों में फाइलों की आवाजाही डिजिटल पद्धति से होती है। अब सूचना व प्रौद्योगिकी (आईटी) का जमाना है। इसलिए हमने ई-कैबिनेट की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल का पूरा मसौदा टैब के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कागज की बचत होगी। पर्यावरण का भी जतन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मंत्रियों को आदत नहीं होती है तब तक ई-कैबिनेट के साथ कागज पर भी प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। लेकिन धीरे-धीरे मंत्रिमंडल की बैठक के प्रस्तावों के लिए कागज का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा।
