Mumbai News: जैन- बारी-तेली समाज के लिए बनेगा महामंडल, गैर कृषि टैक्स को माफ करने की मंजूरी
- राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
- शिंदे-फडणवीस-अजित सरकार समाज के अलग-अलग तबके को खुश करने की जुगत
Mumbai News : आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की शिंदे-फडणवीस-अजित सरकार समाज के अलग-अलग तबके को खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राज्य में अब जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटिक, लोणारी समाज के लिए आर्थिक विकास महामंडल स्थापित किया जाए। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 32 फैसले को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार के मुताबिक जैन समेत विभिन्न समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उन्नति और युवाओं को शैक्षणिक लाभ के लिए महामंडल के लिए प्रदान किया जाएगा। जैन समाज के लिए जैन समाज आर्थिक विकास महामंडल स्थापित किया जाएगा। जैन समाज के महामंडल के कामों के लिए 15 पदों को मंजूर किया गया है। इसके अलावा बारी समाज के लिए संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडल (उपकंपनी) बनाई जाएगी। वहीं तेली, हिंदू-खाटिक और लोणारी समाज के लिए आर्थिक विकास महामंडल स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
राज्य में गैर कृषि टैक्स को माफ करने की मंजूरी
राज्य के गैर कृषि टैक्स को पूरी तरह से माफ करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे राज्य के शहरी इलाकों के बहुमंजिला इमारतों की जमीन का संपूर्ण गैर कृषि टैक्स माफ हो जाएगा। राज्य में गैर कृषि टैक्स वसूली से जनता पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। फिलहाल गांवों के जमीन के लिए गैर कृषि टैक्स स्थायी रूप से माफ है। मगर गांवों के बाहर आवासीय घरों की संख्या बढ़ रही है और शहरी इलाकों में भी बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में इजाफा हो रहा है। इसलिए ऐसी इमारतों की जमीन का संपूर्ण गैर कृषि टैक्स माफ करने का फैसला लिया है।
