Mumbai News: महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 अप्रैल से होगी लागू, राज्यपाल ने दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किया संबोधित

Mumbai News. राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन देने और पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी प्रावधान है। यह नीति अगले तीन साल तक लागू रहेगी। इसमें राज्य के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और परिवहन को अधिक से अधिक पर्यावरण पूरक बनाने पर जोर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि 1 अप्रैल से राज्य भर के सभी टोल नाकों पर केवल फास्टैग के माध्यम से वाहनों की टोल वसूली होगी। सोमवार को राज्यपाल ने विधानभवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राज्यपाल ने अंग्रेजी भाषा में अभिभाषण दिया। राज्यपाल के संबोधन के साथ ही महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आरंभ हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वर्ष आंगनवाड़ियों में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का फैसला लिया है। राज्यपाल ने कहा कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच पर सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपए का करार किया है। इस निवेश से राज्य में 15 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में महाराष्ट्र पसंदीदा राज्य है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महाराष्ट्र का योगदान 14 प्रतिशत से अधिक है। सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न उद्योगों को 5 हजार करोड़ रुपए निवेश प्रोत्साहन अनुदान वितरित करने की योजना बनाई है।

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नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे

राज्यपाल ने कहा कि नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना सभी संबंधित लोगों को विश्वास में लेकर पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से मार्ग में प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा। परियोजना पर 86,300 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।

नए नर्सिंग कॉलेजों की होगी स्थापना

राज्य में कैंसर रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया गया है। नाशिक, सिंधुदुर्ग और सातारा में नए बीएससी नर्सिंग कॉलेजों स्थापित होंगे।

20 मनपा को 1290 बसें मंजूर

केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पहले चरण में 20 महानगर पालिकाओं के लिए 1290 बसें मंजूर की गई हैं। इन महानगर पालिकाओं में बस डिपो विकसित करने के लिए आर्थिक सहायका प्रदान किया जाएगा।

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यह भी बोले राज्यपाल

- देश की प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत महाराष्ट्र में 40 लाख से अधिक नागरिकों की जांच हुई है। इस अभियान के तहत संतुलित स्वास्थ्य, निरोगी जीवनशैली और रोगप्रतिकारक शक्ति बढ़ाने और आयुर्वेद उपचार पद्धति पर जोर दिया जा रहा है।

- नवी मुंबई के महापे में महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा परियोजना शुरू की गई है। इससे साइबर अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने में पुलिस को मदद मिल सकेगी।

- किसानों को कृषि क्षेत्र की डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई एग्रीस्टैक योजना शुरू की गई है।

- राज्यपाल ने कहा कि जालना में रेशम उत्पादक किसानों के लिए रेशम कोषों की खरीद व बिक्री के लिए खुला बाजार स्थापित किया गया है।

- साल 2024-25 में राज्य की चीनी मिलो द्वारा 121 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है।

- राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत अब तक 1,32,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

- नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2024-25 में राज्य के 325 महिला स्वयं सहायता समूहों ड्रोन वितरित किया गया है।

- सरकार ने विभिन्न समाज की उन्नति के लिए 18 महामंडलों की स्थापना की है।

- पुणे के बालेवाडी स्थित राज्यस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तर्ज पर नागपुर में विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दर्जा बढ़ाया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री एक तहसील, एक बाजार समिति योजना शुरू की गई है।