Mumbai News: मंत्रिमंडल - मिहान परियोजना के लिए 3 हजार 994 करोड़, कोतवालों के मानधन में दस प्रतिशत बढ़ोतरी

Mumbai News : नागपुर के मिहान परियोजना के लिए आवश्यक 3 हजार 994 करोड़ 41 लाख रुपए की निधि के साथ संशोधित प्रशासकीय मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन तकनीकी काम समेत अन्य कामों के लिए निधि मंजूर करने को मान्यता दी गई है।

राज्य में होम गार्डों का भत्ता बढ़ा

राज्य मंत्रिमंडल ने होम गार्डों के भत्ते को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। इससे होम गार्डों को अब प्रतिदिन 1 हजार 83 रुपए भत्ता मिल सकेगा। फिलहाल होम गार्डों को सेवा भत्ता के रूप में प्रतिदिन 570 रुपए मिलता है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार होम गार्डों को उपहार भत्ता 200 रुपए, कवायत भत्ता 180 रुपए, जेब खर्च भत्ता 100 रुपए, भोजन भत्ता 250 रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तिजोरी पर 795 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

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कोतवालों के मानधन में दस प्रतिशत बढ़ोतरी

राज्य के कोतवालों के मानधन में दस प्रतिशत बढ़ोतरी करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे राज्य के 12 हजार 793 कोतवालों को फायदा मिल सकेगा। कोतवालों को वर्तमान में मिलने वाले 15 हजार रुपए के मानधन में बढ़ोतरी हो सकेगी। कोतवाल संवर्ग के कर्मचारियों को अनुकंपा नीति लागू करने को मान्यता दी गई है। कोतवालों के सेवा के दौरान मृत्य होने अथवा गंभीर बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ होने की स्थिति में सरकार की अनुकंपा नीति के तहत उनके वारिस को सरकारी सेवा में नियुक्ति मिल सकेगी।

ग्राम रोजगार सेवकों को मिलेगा आठ हजार रुपए मानधन

राज्य के ग्राम रोजगार सेवकों को अब प्रति महीने आठ हजार रुपए मानधन और प्रोत्साहन अनुदान लागू करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। जिन ग्राम रोजगार सेवकों ने 2 हजार से अधिक दिन का काम पूरा किया है उन्हें मजदूरी खर्च का एक प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दो हजार दिन से ज्यादा समय से काम करने वाले ग्राम रोजगार सेवकों को प्रति महीने दो हजार रुपए और दो हजार दिन तक काम करने वाले ग्रामरोजगार सेवकों को प्रति महीने एक हजार रुपए प्रवास भत्ता और डेटा पैक के लिए अनुदान दिया जाएगा।

राज्य जलसंपत्ति का सूचना केंद्र स्थापित होगा

राज्य जलसंपत्ति का सूचना केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। इससे राज्य के जलस्त्रोतों का बेहतर नियोजन हो सकेगी। केंद्र सरकार ने राज्य जलसंपत्ति का सूचना केंद्र बनाने का निर्देश दिया था। इस केंद्र में आवश्यक सूचना प्रणाली सहित, राज्य को सक्षम बनाने, घाटी और क्षेत्रिय स्तर पर जल संबंधी नीति और नीतीगत फैसला लिया जा सकेगा।

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भागपुर उपसा सिंचाई योजना को संशोधित मान्यता

जलगांव की भागपुर उपसा (लिफ्ट) सिंचाई योजना को संशोधित मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। इससे भागपुर बांध के पानी से जामनेर, जलगांव और पाचोरा तहसील के 16 हजार 860 हेक्टेयर क्षेत्र और जलगांव तहसील का 13 हजार 904 हेक्टेयर क्षेत्र कुल मिलाकर 30 हजार 764 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।

लातूर में कोल्हापुर बांध बनाने के काम को मंजूरी

लातूर जिले में हासाला, उंबडगा, पेठ, कव्हा में कोल्हापुर बांध के बैराज में विस्तार और सुधार करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए 70 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च को मंजूरी दी गई है। लातूर के तावरजा नदी पर लगभग 30 से 40 साल पहले बनाए गए बांध के मरम्मत की जरूरत है।

धुलिया की बीएपीएस स्वामीनारायण को 10 हेक्टेयर जमीन

धुलिया के बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था को समाजिक विकास के लिए मौजे लंलिग में 10 हेक्टेयर 12 आर जमीन देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस संस्था को चालू वार्षिक बाजार मूल्य के अनुसार जमीन के कब्जा हक के लिए राशि भरना होगा।

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सोनार समाज के लिए महामंडल

राज्य के सोनार समाज के लिए संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडल बनाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह महामंडल महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास महामंडल के तहत कार्यरत होगा। महामंडल (उपकंपनी) का मुख्याल मुंबई में होगा। सरकार महामंडल को 50 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी देगी। इस महामंडल के लिए 16 पद भरे जाएंगे।

आर्य वैश्य समाज के कन्यका आर्थिक विकास महामंडल का नागपुर में होगा मुख्यालय

आर्य वैश्य समाज के लिए श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडल स्थापित करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस महामंडल का मुख्यालय नागपुर में होगा। महामंडल को 50 करोड़ रुपए की शेयरपूंजी प्रदान की जाएगी।

गोर बंजारा समाज के लिए बार्टी के तर्ज पर वनार्टी स्वायत्त संस्था

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) के तर्ज पर वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (वनार्टी) संस्था स्थापित करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह संस्था गोर बंजारा की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करेगी। इस संस्था का मुख्यालय मुंबई में होगा। इसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपए निधि उपलब्ध कराएगी।