Mumbai News: एसटी की जमीनों को विकसित करने बढ़ाई जाएगी लीज की अवधि, बनेगा 100 बिस्तर का अस्पताल

Mumbai News. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) की जमीनों को बीओटी मॉडल पर विकसित करने के लिए लीज (किराया करार) की अवधि 60 साल के बजाय 99 साल तक बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की योजना बनाई है। गुरुवार को ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में सरनाईक ने कहा कि एसटी की जमीनों को व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर बीओटी (बनाओ-चलाओ और सौंप दो) मॉडल पर विकसित करने लीज की अवधि 60 साल है। जबकि राज्य में म्हाडा, सिडको, एमटीडीसी जैसी सरकारी संस्थाओं की जमीनों के लिए लीज की अवधि 99 वर्ष की है। इसलिए मेरा मानना है कि एसटी महामंडल में भी लीज की अवधि को बढ़ाकर 99 साल किया जाना चाहिए। यदि लीज की अवधि बढ़ाई गई तो एसटी के डिपो और स्टैंड को विकसित करने के लिए ज्यादा बिल्डर आगे आएंगे। इसलिए एसटी की जमीनों के लीज के लिए 30 साल, 30 साल, 30 साल और 9 साल कुल मिलाकर 99 वर्ष का फार्मूला लागू करने की योजना की है। वहीं परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 99 साल के लीज के प्रस्ताव को तैयार करने के बाद उसको मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। एसटी की जमीनों को विकसित करने के लिए उसको तीन हिस्से शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाके के रूप में विभाजीत किया जाएगा।

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क्या है योजना

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एसटी महामंडल घाटे में चल रहा है। एसटी कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए सरकार से हर महीने 360 करोड़ रुपए लेना पड़ता है। इसके मद्देनजर एसटी ने राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी जमीनों को बीओटी मॉडल पर विकसित करने का फैसला लिया है। राज्य भर में एसटी की 842 जगहों पर 1360 हेक्टेयर भूखंड का लैंड बैंक बनाया है। बीओटी योजना के तहत बिल्डर को किसी जगह के कुल भूखंड में से एक-तिहाई जगह पर डिपो अथवा बस स्टैंड और अस्पताल, वर्क शॉप का निर्माण मुफ्त में करना होगा। नए डिपो, बस स्टैंड और वर्क शॉप बनने के बाद उसका अगले पांच साल तक देखभाल और मरम्मत काम की जिम्मेदारी संबंधित बिल्डर की होगी। जबकि बची हुई जमीन का इस्तेमाल बिल्डर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। बिल्डर खाली जमीन पर दुकानें, होटल अथवा अन्य वाणिज्यिक उपयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित बिल्डर को मुनाफा होगा।

शिंदे सरकार ने बढ़ाई थी 60 वर्ष की थी अवधि

राज्य के परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने जमीन को 30 साल के लिए लीज पर देने का फैसला लिया था। लेकिन एक भी ठेकेदार काम के लिए आगे नहीं आया था। इसके मद्देनजर पूर्व की शिंदे सरकार ने 23 सितंबर 2024 ने लीज की अवधि 30 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष की करने का फैसला लिया था।

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एसटी मुख्यालय, बोरिवली डिपो का होगा विकास

एसटी महामंडल ने बीओटी पर मुंबई सेंट्रल में स्थिति मुख्यालय, बोरिवली और कुर्ला डिपो, पुणे के शिवाजीनगर डिपो समेत राज्य भर के डिपो और स्टैंड को विकसित करने की योजना है। बीओटी पर जमीनों के विकास के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे।

अब 100 बिस्तर का बनेगा अस्पताल

मंत्री सरनाईक ने कहा कि एसटी कर्मियों के लिए राज्य के हर जिले में पहले 25 बिस्तर का अस्पताल बनाने का विचार था। लेकिन मुझे मिले सुझावों के आधार पर अब हर जिले में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने की योजना तैयार की जा रही है। क्योंकि 100 बिस्तर के अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण पर ज्यादा खर्च नहीं बढ़ेगा।

प्रताप सरनाईक- परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र के मुताबिक प्रदेश में म्हाडा, सिडको, एमटीडीसी जैसी सरकारी संस्थाओं में जमीन के लीज की अवधि 99 वर्षों की है। इसलिए मेरी धारणा है कि एसटी महामंडल की जमीनों के लिए भी 99 सालों का नियम लागू होना चाहिए। क्योंकि यदि लीज की अवधि लंबी होगी, तभी बिल्डर एसटी की जमीनों को विकसित करने के लिए रुचि दिखाएंगे।