Mumbai News: लाडली बहनों को महिला दिवस तक मिलेगी फरवरी की किस्त, मंत्री ने दी जानकारी

Mumbai News. प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थी पात्र महिलाओं को फरवरी महीने का किश्त महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च तक वितरित कर दिया जाएगा। सोमवार को राज्य की महिला व बालविकास मंत्री आदिति तटकरे ने विधान भवन परिसर में यह जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में आदिति ने कहा कि लाड़ली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को अनुदान वितरण 5-6 मार्च से शुरू किया जाएगा। जबकि 8 मार्च तक सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ऑनलाइन किश्त जमा करा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद महिला व बाल विकास विभाग को मार्च महीने किश्त की राशि मिलेगी। इसके बाद मार्च महीने की भी किश्त लाभार्थी महिलाओं को प्रदान कर दिया जाएगा। आदिति ने कहा कि फिलहाल लाभार्थी महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस अनुदान राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार उचित फैसला करेंगे। आदिति ने दावा करते हुए कहा कि सरकार लाड़ली बहन योजना की लाभार्थियों की संख्या कम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी में 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को अनुदान प्रदान किया गया था। लगभग इतनी ही महिलाओं को फरवरी महीने में भी अनुदान राशि दी जाएगी। आदिति ने कहा कि विपक्ष शुरुआत ही लाड़ली बहन योजना को लेकर गलतफहमी फैला रहा है। लेकिन सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी। इस बीच आदिति ने बताया कि बजट सत्र में महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को महिलाओं के मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी।

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फडणवीस को एचएसआरपी शुल्क के बारे में अधिकारियों ने दी गलत जानकारी: रोहित पवार

उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद) नेता रोहित पवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अधिकारियों ने हाई-सिक्योरिटी पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) से जुड़े शुल्क के बारे में गलत जानकारी दी। रोहित ने सोमवार को विधानभवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पडोसी राज्य गुजरात की तुलना में महाराष्ट्र में नंबर प्लेट के लिए तीन गुना अधिक राशि वसूली जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वह एक घोटाले में संलिप्त थी। रोहित ने कहा कि हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ठेका गुजरात की एक कंपनी को दिया गया है। पर गुजरात में दुपहिया वाहनों के नंबर प्लेट के लिए 160 रुपए वसूले जा रह हैं जबकि महाराष्ट्र में इसके लिए 450 रुपए के लिए जा रहे हैं। इससे गुजरात की यह कंपनी 2 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलेगी। सरकार ने वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और पहचान में एकरूपता लाने के लिए एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य किया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इन नंबर प्लेट के लिए उच्च शुल्क लिया जा रहा था।

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