Mumbai News: गुजरात की गिफ्ट सिटी के तर्ज पर महाराष्ट्र में स्थापित होंगे नवाचार शहर

Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गुजरात की गिफ्ट सिटी के तर्ज पर महाराष्ट्र में इनोवेशन सिटी (नवाचार शहर) स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नई स्टार्ट-अप नीति के मसौदे को तैयार किया है। इस मसौदे पर उद्यमी सुझाव दे सकेंगे। अगले दो महीने में राज्य सरकार नई स्टार्ट-अप नीति को मंजूरी देगी। यह देश की सबसे आधुनिक नई स्टार्ट-अप नीति होगी। गुरुवार को राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस के मौके पर प्रदेश के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग के तहत राज्य नवाचार सोसायटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के जिओ वर्ल्ड सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढा मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) के तर्ज पर महाराष्ट्र में नवाचार शहर स्थापित करने की योजना है। मुंबई वित्तपोषण में सबसे आगे है। जबकि पुणे प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र है। लेकिन अब नागपुर, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर और कोल्हापुर जैसे शहर स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में टियर-2 और टियर-3 शहर महाराष्ट्र के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ओर से स्टार्ट-अप के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रीय विभाग को 30-30 करोड़ रुपए उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उद्यमियों और महिला उद्यमियों के नवाचार को सक्षम बनाकर महाराष्ट्र का विकास किया जाएगा। राज्य में उद्यमियों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल मीडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईटीआई गोवंडी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र समेत देश भर से प्रौद्योगिकी, कृषि, सेवा क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के एक हजार स्टार्ट-अप शामिल हुए।

महाराष्ट्र में 26 हजार स्टार्ट-अप

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जब स्टार्ट-अप शुरू हुआ था, तब 471 स्टार्ट-अप थे। लेकिन अब देश भर में 1 लाख 57 हजार स्टार्ट-अप हैं। जबकि महाराष्ट्र में 26 हजार स्टार्ट-अप हैं। स्टार्ट-अप में एआई प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान होगा। देश में महाराष्ट्र पहला राज्य है, जहां सबसे अधिक महिला निदेशक हैं। स्टार्ट-अप में देश के शीर्ष सात राज्यों में महाराष्ट्र का भी समावेश है।

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यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर निगरानी के लिए समिति

महाराष्ट्र में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ होने वाली यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर निगरानी के लिए मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। साथ ही निगरानी समिति में नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है। गुरुवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक मुख्य सचिव सुजाता समिति के पदेन अध्यक्ष होंगी। जबकि आईएएस अधिकारी मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, आईपीएस अफसर अर्चना त्यागी, आईएफएस ज्योति बनर्जी समिति की सदस्य होंगी। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के सह सचिव समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। सरकार की ओर से 22 मार्च 2022 को गठित समिति की सदस्य सेवानिवृत्त हो गई हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने नई समिति का गठन किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2020 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम-2013 के तहत सचिव स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिया था।