Mumbai News: गरीब कैदियों को सहायता देने स्वाति साठे की अध्यक्षता में समिति

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गरीब कैदियों को सहायता देने की योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। नागपुर और पुणे विभाग की कारागृह उपमहानिरीक्षक स्वाति साठे की अध्यक्षता में समिति स्थापित की गई है। केंद्र ने जुर्माने की राशि और जमानत हासिल करने में असमर्थ गरीब कैदियों को मदद के लिए योजना बनाई है। शुक्रवार को राज्य के गृह विभाग ने समिति गठन के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक पर्यवेक्षी समिति के सदस्य के रूप में येरवडा मध्यवर्ती कारागृह के अधीक्षक सुनील ढमाल, नागपुर मध्यवर्ती कारागृह के अधीक्षक वैभग आगे को शामिल किया गया है। जबकि नागपुर स्थित कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालय के उप अधीक्षक दयानंद सोरटे समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति खुले (ओपन) कारागृह में रहने के लिए पात्र कैदियों को चिन्हित करेगा

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फिर चिन्हित कैदियों को खुले कारागृह में भेजने के लिए सिफारिश करेगी। सरकार ने केंद्र की योजना का गरीब कैदियों को अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय योजना करना होगा। इस समिति को हर महीने बैठक का आयोजन करके विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपना होगा। इसके पहले केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों को सहायता देने के लिए एक योजना तैयार की थी। जिसके तहत जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थ और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जमानत हासिल नहीं कर पाने वाले कैदियों को विभिन्न विषय विशेषज्ञों विधिक सलाहकारों के जरिए मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है।