विधान परिषद- प्रश्नोत्तर: दादाजी भुसे ने कहा - राज्य में अवैध रूप से चल रहे 388 स्कूल, अन्न सुरक्षा अधिकारी के 218 पद रिक्त

Mumbai News. प्रदेश में निजी प्रबंधन के 388 स्कूल अवैध रूप से चल रहे हैं। जिसमें से 36 स्कूलों से दंड वसूल किया गया है। जबकि 99 स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है। विधान परिषद में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। भुसे ने बताया कि राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के प्रावधानों के तहत सरकार से मान्यता प्राप्त के बिना स्कूल शुरू नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए सरकार से मान्यता प्राप्त किए बैगर अवैध रूप से स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। सदन में कांग्रेस सदस्य प्रज्ञा सातव, राकांपा (शरद) के सदस्य अरुण लाड ने इस बारे में सवाल पूछा था।

राज्य में अन्न सुरक्षा अधिकारी के 218 पद रिक्त - झिरवाल

राज्य में अन्न व औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) में अन्न सुरक्षा अधिकारी के मंजूर 350 पदों में से 132 पद भरे गए हैं। जबकि 218 पद रिक्त हैं। इनमें से 194 पदों को महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के माध्यम से भरने के लिए प्रक्रिया शुरू है। विधान परिषद में राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरि झिरवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। झिरवाल ने बताया कि राज्य में औषधि निरीक्षक संवर्ग के मंजूर 200 पदों में से 152 रिक्त हैं। जिसमें से 109 पदों को भरने की मांग एमपीएससी से की गई है। वहीं सहायक आयुक्त (औषधि) संवर्ग के 67 में से 56 पद भरे गए हैं। जबकि 11 पद रिक्त हैं।

विश्वविद्यालयों के उपकेंद्रों की स्थापना के लिए समिति - पाटील

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों का उपकेंद्र स्थापित करने के लिए एक समिति गठित की गई है। यह समिति उपकेंद्र बनाने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विधान परिषद में राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। गुरुवार को प्रश्नकाल में राकांपा (अजित) के सदस्य अमोल मिटकरी ने अमरावती के संत गाडगेबाबा विश्वविद्यालय का उपकेंद्र अकोला में बनाने को लेकर सवाल पूछा था। जबकि शिवसेना (शिंदे) की सदस्य भावना गवली ने वाशिम में उपकेंद्र बनाने की मांग की। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि राज्य में स्थानीय जनप्रतिनिधि हर जिले में उपकेंद्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में एक जिला, एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। पाटील ने कहा कि पहले की तरह अब प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय में प्रशासकीय कामकाज के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि विश्वविद्यालय के अधिकांश काम अब ऑनलाइन होते हैं। इसलिए अब उपकेंद्रों में प्रशासनिक कामकाज के अलावा अन्य कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

समग्र शिक्षा के 3784 कर्मियों को सेवा में शामिल करने समिति गठित- दादाजी भुसे

प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के 3784 ठेका कर्मियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने के लिए राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। यह समिति तीन महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद ठेका कर्मियों को समायोजित करने के बारे में उचित फैसला करेगी। विधान परिषद में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में शिवसेना (उद्धव) के सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर ने समग्र शिक्षा अभियान के ठेका कर्मियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने के बारे में सवाल पूछा। इसके जवाब में भुसे ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 16100 पद मंजूर हैं। जिसमें से 8269 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें से 2984 कर्मियों को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू है। वहीं 3784 कर्मचारियों के बारे में फैसला लेने के लिए समिति बनाई गई है।