Mumbai News: मुंबईकरों को वापस लाने के लिए कटिबद्ध जो पुनर्विकास कार्यों में रुकावट से बाहर गए - शिंदे

Mumbai News. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि मुंबई शहर में खतरनाक, पुरानी और जर्जर इमारतों के पुनर्विकास में तेजी लाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी और इस तरह की इमारतों के पुनर्विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। शिंदे ने यह जानकारी कांग्रेस सदस्य अमीन पटेल, नाना पटोले और भाजपा सदस्य पराग अलवानी और योगेश सागर द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान दी। शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार की योजना पिछले कई वर्षों से अटकी गृहनिर्माण की परियोजनाओं को भी पूरा करने की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन मुंबईकरों को वापस लाने के लिए कटिबद्ध है जो पुनर्विकास कार्यों में रुकावट के कारण मुंबई से बाहर चले गए हैं। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि यदि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) या दूसरी संस्था किसी इमारत को खतरनाक घोषित करती है, तो पहले इमारत के मालिक को पुनर्विकास करने का अवसर दिया जाता है। यदि इमारत का मालिक 6 महीने के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह अवसर रहने वालों या किरायेदारों की सहकारी आवास समिति को दिया जाता है। यदि वे भी 6 महीने के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कर ईमारत का पुनर्विकास करने का प्रावधान है। शिंदे ने कहा कि इस प्रक्रिया के अनुसार, मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड ने शहर की 854 इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। इनमें से 67 मालिकों ने पुनर्विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 30 मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान कर दी गई है।

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शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार एक नई आवास नीति ला रही है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आम आदमी को किफायती आवास उपलब्ध हो सके। सरकार उन मुंबईकरों को वापस लाने के लिए कटिबद्ध है जो पुनर्विकास कार्यों में रुकावट के कारण मुंबई से बाहर चले गए हैं। इसलिए सरकार मुंबई में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं में तेजी ला रही है तथा आम नागरिकों को उनके हक का घर सुनिश्चित कर रही है।