Mumbai News: मुख्यमंत्री चुनेंगे नया राज्य चुनाव आयुक्त, 10 मार्च को महायुति सरकार का बजट
- नागरिकों को मोबाइल पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं
- महायुति सरकार का बजट 10 मार्च को
Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए नाम की शिफारिश करने का अधिकार मुख्यमंत्री को देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान पिछले साल सितंबर में सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद से राज्य चुनाव आयुक्त का पद रिक्त हैं। अब नए चुनाव आयुक्त पद के लिए प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष राजीव जलोटा और प्रदेश के योजना (नियोजन) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इच्छुक हैं। लेकिन नए चुनाव आयुक्त पद के लिए देवरा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देवरा अगस्त महीने में सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री यदि देवरा के नाम की सिफारिश करते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्त होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ेगा। इस साल 2025 में मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं और 32 जिला परिषदों के अलावा नगर परिषदों, नगर पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले स्थानीय निकायों के आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति को दो-तिहाई बहुमत मिला था। महायुति आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव में इस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी। इस बीच मंत्रिपरिषद ने कोल्हापुर के कागल तहसील में सांगाव के बजाय पिंपलगांव में नया सरकारी होमियोपैथी महाविद्यालय बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देने को मंजूरी दी है।
नागरिकों को मोबाइल पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों को अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न विभागों की 969 सेवाएं अधिसूचित की गई है। जिसमें से आपले सरकार पोर्टल पर 536 सेवाएं उपलब्ध हैं। जबकि 90 सेवाएं संबंधित विभागों के पोर्टल पर उपलब्ध है। लेकिन अभी 343 सेवाएं ऑफलाइन पद्धति से दी जाती हैं। इन सभी सेवाओं को आपले सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएं। इस दौरान बैठक में बुलढाणा जिले में लोगों के बाल झड़ने की घटना पर चर्चा हुई। बाल झड़ने वाले लोगों के अन्न और पानी के नमूने लिए गए हैं। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक यह फंगल संक्रमण के कारण लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं।
महायुति सरकार का बजट 10 मार्च को
प्रदेश में सत्तारूढ़ महायुति सरकार का बजट 10 मार्च को पेश होगा। विधानसभा में उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। गुरुवार को पुणे में एक कार्यक्रम में अजित ने यह जानकारी दी। अजित ने कहा कि विधानमंडल का बजट 3 मार्च से शुरू होगा। जबकि 10 मार्च को बजट पेश होगा। इससे पहले साल 2024 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री मेरी लाड़ली बहन योजना की अनुदान राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने, किसान कर्ज माफी समेत कई वादे किए थे। अब सरकार के सामने चुनावी वादों को पुरा करने की चुनौती होगी। महायुति सरकार के पहले बजट की ओर पूरे राज्य की निगाहें होंगी।
टैक्स से राजस्व बढ़ाने समिति गठित
लोकलुभावन योजना लागू करने के कारण बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार अब राजस्व संग्रह बढ़ाने में जुट गई है। इसके लिए प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। गुरुवार को राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक समिति राज्य सरकार को टैक्स और गैर-टैक्स से मिलने वाले राजस्व के स्त्रोतों का अध्ययन करेगी। साथ ही इन राजस्व बढ़ाने के लिए सुझाव देगी। यह समिति लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने वाली सरकार की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करेगी। साथ ही पुरानी योजनाओं का अध्ययन करेगी। इस समिति में मित्र संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रवीण परदेशी और वित्त विभाग के अफसरों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
