Mumbai News: बीएमसी का सालाना बजट 74,427 करोड़ रुपए के पार, आयुक्त गगरानी ने किया पेश

Mumbai News. ओम प्रकाश तिवारी। महानगरपालिका (बीएमसी) ने साल 2025-26 के लिए 74,427.75 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। पिछले साल के 59,954.75 करोड़ रुपए के मुकाबले यह 14,472.66 करोड़ रुपए यानी 14.19% ज्यादा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है। बीएमसी आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी ने मंगलवार को बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि महानगर की सड़कें सीमेंट-कंक्रीट की बनाई जा रही हैं ताकि उन पर गड्ढे न बनें। कोस्टल रोड का काम आगे बढ़ाने के लिए भी धन का इंतजाम किया गया है। गगरानी ने कहा कि मुंबई के बंद पड़े चुंगी नाकों पर तारांकित होटल बनाए जाएंगे, जहां वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधा होगी। मनपा अस्पतालों में मरीजों की सहूलियत के लिए जीरो प्रिसिक्रिप्शन पॉलिसी लागू करने का वादा किया गया है। स्वच्छता मुहिम जारी रखने के साथ आमदनी बढ़ाने के लिए झुग्गी बस्तियों की बड़ी दुकानों (गालों) को प्रापर्टी टैक्स के दायरे में लाने की घोषणा की गई है। इन गाला मालिकों से साल में 350 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुंबईकरों से कचरा शुल्क वसूलने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसके अलावा मुंबई में बड़ा थीम पार्क विकसित करने का वादा किया गया है। आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर बीएमसी के बजट पर महायुति सरकार की छाप दिखाई दे रही है। यह तीसरा मौका है जब प्रशासक ने मनपा का बजट पेश किया। बजट में जल और सीवरेज पर नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया गया है।

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कहां से कितना राजस्व मिलेगा

बीएमसी को उम्मीद है कि 2025-26 में चुंगी के बदले मुआवजे के रूप में राज्य सरकार से 14,395.16 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। प्रापर्टी टैक्स से 5,200 करोड़ रुपए, विकास नियोजन विभाग से 9,700 करोड़ रुपए, विभिन्न बैंकों में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और निवेश से 2,283.89 करोड़, जल व सीवरेज से 2363.15 करोड़ रुपए मिलेंगे।

एफडी से निकालेंगे 16,699 करोड़ रुपए

विभिन्न कार्यों के लिए मनपा ने चालू वित्तीय साल में बैंकों की एफडी तोड़ कर 12 हजार करोड़ रुपए निकाले हैं। अगले साल भी बैंकों में जमा रकम में से 16,699.78 करोड़ रुपए निकालने की योजना है। चार साल पहले बैंकों में बीएमसी का एफडी 92 हजार करोड़ रुपए था। यह रकम घट कर अब 82 हजार करोड़ पर आ गई है।

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राहत: जल, सीवरेज और प्रापर्टी टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

चुकाना होगा कचरा शुल्क: मनपा ने ठोस अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन पर अतिरिक्त टैक्स वसूलने का प्रस्ताव किया है। कचरा निपटान के लिए नागरिकों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। यदि चुनाव से पहले मुंबईकरों पर कर बढ़ाया जाता है तो राजनीतिक दल इसका विरोध करेंगे।

मिलेंगे 350 करोड़ रुपए

इसी कड़ी में झुग्गी बस्ती के 50 हजार गालों में स्थित लघु उद्योगों (होटल, दुकान, गोदाम आदि) से प्रापर्टी टैक्स वसूलने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। इन गालों से सालाना 350 करोड़ रुपए संपत्ति कर मिल सकता है।