Mumbai News: प्राध्यापकों की भर्ती को मंजूरी, चरणबद्ध तरीके से सस्ती होगी बिजली, बस स्टेशनों-डिपो का होगा सुरक्षा ऑडिट

Mumbai News. राज्य के गैर कृषि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए भर्ती की नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति के मार्गदर्शन के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के चयन के लिए स्कोरिंग प्रणाली निर्धारित की गई है। इसमें शैक्षिक योग्यता और इंटरव्यू उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। दोनों कारकों को मिलाकर ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू की जाएगी। शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध व शिक्षा के लिए 80 फीसदी जबकि इंटरव्यू के लिए 20 फीसदी अंक निर्धारित किए गए हैं। पाटिल ने स्पष्ट किया कि कुल 100 अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही अंतिम चयन के लिए पात्र होंगे। आवेदन करने वाले की शैक्षणिक क्षमता या अनुसंधान विशेषज्ञता का मूल्यांकन, सेमिनार या व्याख्यान प्रदर्शन, शिक्षा और अनुसंधान में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता पर चर्चा, इन कारकों पर साक्षात्कार चरण में विचार किया जाएगा। चयन समिति की बैठकों की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग को बैठक में उपस्थित चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ सील कर दिया जाएगा। साक्षात्कार पूरा होते ही उसी दिन या अगले दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पाटिल ने यह भी कहा कि ये सभी चयन प्रक्रियाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ-साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों की चयन प्रक्रिया के लिए भी लागू होंगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में चल रही प्राध्यापक चयन प्रक्रिया को नई चयन प्रक्रिया के अधीन पूरा करने की स्वीकृति दी जा रही है। भविष्य में विश्वविद्यालयों में शिक्षक चयन प्रक्रिया के लिए भी यही पद्धति अपनाई जाएगी। इससे विश्वविद्यालयों में पारदर्शी एवं तीव्र चयन प्रक्रिया लागू करना संभव हो सकेगा। इस बेहतर प्रक्रिया के परिणामस्वरूप गुणवत्तापूर्ण प्रोफेसरों का चयन हो सकेगा। पाटिल ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।

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महाराष्ट्र में चरणबद्ध तरीके से सस्ती होगी बिजली - मुख्यमंत्री

इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महावितरण ने विभिन्न उपाय करके बिजली खरीदी खर्च में 66 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के पास भेजा है। महावितरण ने अगले पांच वर्षों में चरण बद्ध तरीके से बिजली दर को कम करने का प्रस्ताव भी एमईआरसी को दिया है। इससे महाराष्ट्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 से बिजली के दर कम हो सकेंगे। सरकार का राज्य के सामान्य ग्राहकों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का इरादा है। गुरुवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में बिजली कंपनियों की आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयों पर गठित मंत्री समूह की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंग तोमर, राजस्थान के ऊर्जामंत्री हीरालाल नागर, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेन्द्र तोमर, आंध्र प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने साल 2024-25 में 7.5 हार्स पावर (एचपी) वाले कृषि पंपों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है। इससे राज्य के 47 लाख कृषि पंपों का बिजली बिल का भुगतान सरकार की ओर से महावितरण को किया जाता है। मुख्यमंत्री सौर कृषि लाइन योजना 2.0 के तहत 16 हजार मेगावॅट क्षमता की सौरऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना पूरी होने पर 47 लाख कृषि पंपों को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। इससे महावितरण के बिजली खरीदी खर्च का बचत होगा। सौर कृषि पंपों के कारण किसानों को दिन के समय में बिजली मिल सकेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लगभग 30 लाख घरों को सौर बिजली मिलेगी। राज्य में उद्योगों पर क्रॉस-सब्सिडी को हटाने का प्रयास है। इन सभी उपाय योजना से 52 प्रतिशत इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा पर लाने का प्रयास है। इस क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 28 प्रतिशत बिजली का इस्तेमाल कृषि के लिए होता है। महावितरण का राजस्व 1.12 लाख करोड़ रुपए है। इसमें सबसे अधिक 49 प्रतिशत राजस्व उद्योगों से मिलता है। फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार को बिजली आपूर्ति ब्याज दर कम करना चाहिए।

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बिजली क्षेत्र का घाटा कम करें महाराष्ट्र- नाईक

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री नाईक ने कहा कि केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए राज्यों को सहयोग करेगी। साल 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में बिजली का उत्पादन और खर्च का 16.28 प्रतिशत घाटा है। इस घाटे को कम करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात राज्य को कार्यक्षमता बढ़ाने की जरूरत है। नाईक ने कहा कि राज्यों को बिजली क्षेत्र में काम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी विभागों का बकाया बिजली बिल वसूलना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगाकर नुकसान टालने का प्रयास करें। इस बीच नाईक ने बताया कि मंत्री समूह की तीसरी बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित होगी।

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एसटी के बस स्टेशनों और डिपो का होगा सुरक्षा ऑडिट

इसके अलावा राज्य में एसटी के सभी बस स्टेशनों और डिपो की सुरक्षा ऑडिट की जाएगी। पुणे में एसटी की बस में दुष्कर्म की घटना के बाद हरकत में आए राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह घोषणा की है। राज्य भर में लगभग 580 एसटी बस स्टेशन और 251 डिपो हैं। उन्होंने कहा कि एसटी बस स्टेशन और डिपो में सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल होगा। गुरुवार को सरनाईक ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ मंत्रालय में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बैठक की। सरनाईक ने कहा कि एसटी की लगभग 15 हजार बसों में जीपीएस, पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। निजी ठेकेदारों से किराए पर ली गई एसटी की बसों में यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरनाईक ने कहा कि एसटी के कई डिपो में खाली बसें खड़ी हैं। इस डिपो में आरटीओ के माध्यम में वाहन खड़े किए गए हैं। अब एसटी के डिपो में खड़ी सभी बसों और अन्य वाहनों का 15 अप्रैल से पहले निपटान किया जाएगा। सरनाईक ने कहा कि एसटी डिपो के लिए 2700 सुरक्षा रक्षक है। इसमें महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या काफी कम है। इसलिए एसटी के लिए महिला सुरक्षा कर्मी 15 से 20 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। सरनाईक ने कहा कि एसटी महामंडल में मुख्य सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी का पद रिक्त है, जिस पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस बारे में गृह विभाग को तुरंत प्रस्ताव भेजा जाएगा।