Mumbai News: अगले कुछ महीनों में महंगी हो सकती है शराब, उत्पादन शुल्क को बढ़ाना है राजस्व
- गृह विभाग ने राज्य उत्पादन शुल्क को राजस्व बढ़ाने के काम पर लगाया
- अगले कुछ महीनों में राज्य में महंगी हो सकती है शराब
Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग के जरिए सरकार का राजस्व बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। राज्य सरकार ने गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इस बात का अध्ययन करेगी कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के जरिए सरकार के राजस्व में कैसे बढ़ोतरी की जाए। जानकारों का मानना है कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग में शराब पर टैक्स बढ़ाने और लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी करने से राजस्व बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए गृह विभाग ने कमेटी को अच्छी नीतियों का अध्ययन करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। उधर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के जरिए राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इस संबंध में सरकार के गृह विभाग ने एक शासनादेश जारी कर एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अन्य राज्यों में शराब निर्माण की नीति, लाइसेंस के प्रकार, उत्पादन शुल्क और कर को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही यह कमेटी यह भी बताएगी कि सरकार का राजस्व कैसे बढ़ सकता है। इस कमेटी को 2 महीने में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपनी होगी।
ऐसे बढ़ सकता है राजस्व
राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार विदेशी शराब पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। इसके अलावा शराब के लाइसेंस के लिए ली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी से भी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा घरेलू और विदेशी शराब पर उत्पादन शुल्क बढ़ाकर भी राजस्व बढ़ाया जा सकता है। हर साल रिन्यू होने वाले लाइसेंस की फीस बढ़ाने को लेकर भी ये कमेटी कोई फैसला ले सकती है। अगर ऐसा संभव हुआ तो आने वाले कुछ समय में शराब पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ने से शराब के शौकीनों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इससे सरकार के खजाने में अतिरिक्त राजस्व आ सकता है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को अपनी प्यारी बहन बताकर उन्हें 1500 रुपए देती है, वहीं दूसरी ओर वही सरकार अपने लाडले भाईयों को शराब पीने के लिए मजबूर कर रही है। शराब की लत ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया है और इसकी गिनती करना असंभव है। सावंत ने कहा कि राज्य सरकार को अब नशा मुक्ति कार्यक्रम को गुप्त रखकर, घर नष्ट करो, शराब शुरू करो कार्यक्रम चलाकर खुलेआम शराब का बढ़ावा शुरू करना चाहिए। योजना के लिए धन जुटाने के लिए लोगों के घरों को नष्ट करने के बजाय, सरकार को भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए।
