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Mumbai New: मंत्री कार्यालय के आस्थापना पर कर्मियों के नियुक्ति का इंतजार
- शिपाई के भी नियुक्ति जारी नहीं हो सका आदेश
- मंत्री कार्यालय के आस्थापना पर कर्मियों के नियुक्ति का इंतजार
- आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में थे 146 कर्मी
Mumbai News. प्रदेश की नई महायुति सरकार के गठन के एक महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन मंत्रालय में मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री कार्यालय में कामकाज की रफ्तार नजर नहीं आ रही है। क्योंकि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय, दोनों उपमुख्यमंत्री सचिवालय, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के कार्यालय के आस्थापना पर कर्मियों की नियुक्ति के लिए अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल राज्य में नई सरकार बनने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के कार्यालय में कामकाज के लिए निजी सचिव (पीएस), विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), निजी सहायक (पीए), टेलीफोन ऑपरेटर, शिपाई समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी किया जाता है। इस शासनादेश में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री अपने सरकारी कार्यालय में अधिकतम कितने कर्मी नियुक्त कर सकते हैं, इसकी संख्या निर्धारित रहती है। मुख्यमंत्री के पास सरकार के सभी विभागों की फाइलें आती हैं, इसलिए मुख्यमंत्री सचिवालय निजी सचिव के अलावा सह सचिव, अवर सचिवों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस नियुक्ति के संबंध में अभी तक शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। हालांकि पूर्व की शिंदे सरकार के बाद नई फडणवीस सरकार में शामिल मंत्रियों के कार्यालय में पुराने कर्मियों ने कामकाज शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने भी अपने प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया है। लेकिन राज्य के नए अधिकांश मंत्री मंत्रालय में आवंटित केबिन का मरम्मत कार्य करवा रहे हैं। इससे ये मंत्री मंत्रालय में नियमित रूप से नहीं बैठ रहे हैं। मगर मंत्रियों के पास सत्तारूढ़ विधायकों के सरकारी कर्मियों के तबादले और नियुक्ति के लिए के लिए सिफारिश पत्र आने लगे हैं।
5 दिसंबर को बनी थी सरकार
राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का गठन बीते 5 दिसंबर को हुआ था। जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद नागपुर में 15 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ था। राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 42 मंत्री हैं। इसमें 36 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्रियों का समावेश है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कुल 43 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त हैं।
आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में थे 146 कर्मी
इसके पहले साल 2019 में शिवसेना (अविभाजित) की अगुवाई में गठित महाविकास आघाड़ी सरकार के समय मुख्यमंत्री सचिवालय में आस्थापना पर कुल 146 पदों को भरने के लिए मंजूरी दी गई थी। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार में भी केवल मुख्यमंत्री सचिवालय को छोड़कर बाकी मंत्री आस्थापना पर नियुक्ति संबंधी शासनादेश जारी करने में एक महीने से अधिक समय लगा था।
Created On :   10 Jan 2025 9:20 PM IST