Mumbai New: मानसून अधिवेशन से ऑनलाइन स्वीकारे जाएंगे जवाब, ऑनलाइन - ऑफलाइन उत्तर देने का विकल्प

Mumbai News. प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को मानसून अधिवेशन से विधायकों के तारांकित और अतारांकित सवालों का लिखित जवाब विधानमंडल सचिवालय को ऑनलाइन देना अनिवार्य होगा। विधानमंडल सचिवालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सचिवालय के कामकाज को पेपरलेस बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत सदन के कामकाज को अधिक से अधिक पेपरलेस बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि 3 मार्च से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र के लिए तारांकित और अतारांकित सवालों के जवाब ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन मानसून अधिवेशन से सभी सरकारी विभागों को सवालों के जवाब केवल ऑनलाइन देना होगा। अधिकारी ने कहा कि विधानमंडल के दोनों सदनों के विधायक साल में तीन बार जब अधिवेशन चलता है, तब सदन में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित सवाल पूछते हैं। विधायकों को यह तारांकित सवाल लगभग एक महीने पहले विधानमंडल की प्रश्न सूचना प्रणाली पर ऑनलाइन भेजना होता है। जबकि जब सदन नहीं चल रहा होता है, तब विधायक अतारांकित सवाल पूछते हैं। विधानमंडल सचिवालय विधायकों के तारांकित और अतारांकित दोनों तरह के सवालों का जवाब सरकार के संबंधित विभागों से मंगाता है। सरकारी विभागों से ऑनलाइन और छपा हुआ जवाब स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन कई बार सरकारी विभागों के ऑनलाइन और छापे हुए जवाब में अंतर रहता है। इससे सवालों के जवाब छापने के लिए काफी देरी होती है। इसका असर सदन के कामकाज पर पड़ता है। इसलिए विधानमंडल सचिवालय ने कहा है कि मानसून अधिवेशन से सरकारी विभागों को सवालों के जवाब सिर्फ ऑनलाइन देने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन जवाब ही अंतिम माना जाएगा। यदि इसमें कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे।

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राम शिंदे, विधान परिषद के सभापति के मुताबिक संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) ने देश की सभी विधानसभा और विधान परिषद को सदन का कामकाज पेपरलेस बनाने के लिए कहा है। इसके तहत महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के कामकाज को धीरे-धीरे पेपरलेस करने का काम शुरू है। सदन में विधायकों को डेस्कटॉप, पेपर की स्कैनिंग करके अपलोड करने का काम शुरू कर दिया गया है। सदन का अधिकांश कामकाज ऑनलाइन होता है। लेकिन पूरी तरह से ऑनलाइन काम के लिए थोड़ा समय लगेगा। विधानमंडल सचिवालय के कर्मियों और सदन के सदस्यों की कार्यशैली बदलने में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि अभी लोगों में जागरूकता की कमी नजर आती है।