Mumbai News: मंत्रिमंडल ने शिंदे समिति की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट को स्वीकारा, कुनबी प्रमाणपत्र मिलने में आसानी

Mumbai News : आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को लगभग 40 लोकलुभावन फैसले को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मराठा समाज को मराठा-कुनबी प्रमाण पत्र सुलभ तरीके से देने संबंधी न्यायमूर्ति शिंदे समिति की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट को स्वीकार कर ली है। सरकार के विधानसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट को स्वीकारने को मराठा समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए उठाया गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश के उच्च व तकनीकी चंद्रकांत पाटील ने कहा कि शिंदे समिति ने रिपोर्ट में मराठा समाज को कुनबी-मराठा प्रमाण पत्र सुलभता से उपलब्ध कराने के बारे में सिफारिश की है। इस सिफारिश के आधार पर आने वाले समय में सरकार की ओर से कुनबी प्रमाणपत्र देने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। इससे पहले सरकार पुराने अभिलेखों के आधार पर मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा प्रमाणपत्र देने के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय करने के लिए शिंदे समिति का गठन किया था। इस शिंदे समिति ने बीते साल दिसंबर में ही दूसरी रिपोर्ट को सौंप दिया था। लेकिन सरकार ने उस समय दूसरी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब सरकार ने शिंदे समिति की दूसरी ओर तीसरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस बीच सोमवार को मराठा आरक्षण को राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई है।

कांजूरमार्ग और मुलुंड की नमक भूमि पर बनेगा गरीबों के लिए घर

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर बनाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे कांजूरमार्ग की 120.5 एकड़, कांजूरमार्ग व भांडूप की 76.9 एकड़ और मुलुंड में 58.5 एकड़ नमक भूमि राज्य सरकार के पास हस्तांतरित की जाएगी। इससे धारावी पुनर्विकास परियोजना की यह जिम्मेदारी होगी कि नमक जमीन पर बनने वाले घरों का इस्तेमाल केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किया जाएगा। धारावी पुनर्विकास परियोजना का काम अदाणी समूह को दिया गया है। नमक जमीन की अधिग्रहण राशि विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी से राज्य सरकार वसूल करके केंद्र सरकार को देगी। नमक भूमि की जमीन के कामगारों के पुनर्वसन के लिए खर्च एसपीवी पर करना होगा। इससे पहले राज्य सरकार की ओर 255.9 एकड़ नमक जमीन किराया करार द्वारा हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था।

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धारावी के अपात्र झोपड़ा धारकों को किफायती दर पर मिलेगा किराए का घर

धारावी के अपात्र झोपड़ा धारकों को किफायती दर पर किराये का घर बनाने की योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत झोपड़ा धारकों का तत्काल सर्वे करके पात्र और अपात्र झोपड़ा धारकों की संख्या निश्चित करना होगा। साथ ही यह तय करना होगा कि किराए के घरों के लिए कितनी जमीन की जरूरत होगी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत राज्य सरकार किसी प्रकार का आर्थिक भार का वहन नहीं करेगी। घरों के निर्माण खर्च की जिम्मेदारी विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी की रहेगी। यह नीति दूसरे किसी परियोजना के लिए लागू नहीं रहेगी।

ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक भूमिगत सड़क के लिए कर्ज

दक्षिण मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली लगभग 9.2 किलो मीटर लंबी भूमिगत सड़क सुरंग परियोजना के लिए एमएमआरडीए को बिना ब्याज के कर्ज सहायता देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमिगत सड़क परियोजना की लागत 9 हजार 158 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना के लिए कुल 1 हजार 354 करोड़ 66 लाख रुपए बिना ब्याज कर्ज के रूप में उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है।

एमएमआरडीए को जमीन अधिमूल्य भरने से मिली छूट

घाटकोपर (पूर्व) के रमाबाई आंबेडकर नगर और कामराजनगर की झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को गति देने के लिए एमएमआरडीए को जमीन अधिमूल्य भरने से छूट दी गई है। राज्य मंत्रिमंल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुर्ला की 14 हेक्टेयर जमीन के रेडिरेकन के अनुसार 25 प्रतिशत जमीन अधिमूल्य की राशि शुरुआत में लेने के बजाय परियोजना पूरी होने के बाद घरों की बिक्री से मिलने वाली राशि से अधिमूल्य भरने की अनुमति एमएमआरडीए को दी गई है।

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ठाणे रिंग मेट्रो रेल लिए 12 हजार 220 के प्रारूप को मंजूरी

ठाणे शहर की रिंग मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवश्यक 12 हजार 220 करोड़ 10 लाख रुपए की संशोधित प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे ठाणे शहर की रिंग मेट्रो रेल परियोजना के काम को गति मिल सकेगी। ठाणे रिंग मेट्रो रेल मार्ग 20 किमी का होगा। जिसमें 20 एलिवेटेड स्टेशन और 2 भूमिगत स्टेशन होंगे।

ठाणे से बोरिवली भूमिगत मार्ग के लिए 18 हजार 800 करोड़ रुपए की परियोजना

ठाणे से बोरिवली भूमिगत सड़क मार्ग के लिए 18 हजार 800 करोड़ 40 लाख रुपए की परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। छह लेन मार्ग का मार्ग की कुल लंबाई 11.85 किमी होगी। एमएमआरडीए के माध्यम से ठाणे से बोरिवली भूमिगत मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

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नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए साई संस्था को जगह

मुंबई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साईं) को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र) बनाने के लिए आकुर्ली, मालाड और वाढवण में जगह देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस केंद्र के लिए 37 एकड़ जगह 30 सालों के लिए एक रुपए वार्षिक किराए दर से प्रदान किया जाएगा।

रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान को ठाणे में जगह

ठाणे में रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान को खिडकाली की जगह देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस संस्था के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए खिडकाली में 9-18-90 हेक्टेयर जमीन बिनामूल्य हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है।