शासनादेश: सरकारी-सेवानिवृत्त कर्मियों को जुलाई में मिलेगी सातवें वेतन आयोग की बकाया किश्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त को सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया पांचवीं किश्त की राशि को जून महीने के वेतन के साथ 1 जुलाई को प्रदान की जाएगी। गुरुवार को राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की पांचवीं किश्त की राशि जुलाई में अदा की जाएगी।

राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को जून महीने के पेंशन के साथ बकाया राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य के सभी जिला परिषद, सरकारी अनुदानित स्कूलों और अन्य सभी शासन अनुदानित संस्थाओं के पात्र कर्मचारियों को भी बकाया राशि दी जाएगी। इससे पहले पूर्व की सरकार ने 1 जनवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मियों को वेतन वृद्धि को लागू किया था।

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सरकार ने कहा था कि सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक का बकाए वेतन की राशि अगले 5 सालों में 5 समान किश्तों में कर्मचारियों को दी जाएगी। फिर सरकार के वित्त विभाग ने 30 जनवरी 2019 को अधिसूचना जारी करके 2019-20 से अगले 5 सालों तक पांच समान किश्तों बकाया राशि देने का फैसला लिया था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार की तिजोरी पर असर पड़ा था।

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जिसके बाद सरकार ने 24 मई 2023 को बकाया राशि की चौथी किश्त देने को मंजूरी दी थी। अब सरकार ने सातवें वेतन आयोग की आखिरी पांचवीं किश्त भी देने को मंजूरी दी है।