मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी करने तक जारी रहेगा अनशन

डिजिटल डेस्क, मुंबई. मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटील से फोन पर बात की और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। लेकिन पाटील अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।पाटील ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद कहा कि जब तक सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी नहीं करती है तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को सह्याद्री अतिथि गृह में आरक्षण राज्य मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव की अगुवाई में गठित कमेटी को एक महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उप समिति की बैठक के बाद सीएम शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मराठा समाज के आरक्षण को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष इस मामले को ज्यादा तूल दे रहा है।

आरक्षण के लिए गठित कमेटी युद्धस्तर पर कार्य कर रही - एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार मराठा समाज को आरक्षण मिले इसको लेकर कार्य कर रही है। आरक्षण को लेकर गठित कमेटी को युद्ध स्तर पर राजस्व और शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच का कार्य भी तेजी से करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा के पांच जिलों में मराठा समुदाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। मराठा समुदाय के छात्रों को ओबीसी की तरह शिक्षा के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं जिसके अंतर्गत उन्हें छात्रवृत्ति, एमपीएससी और यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार अभी तक मराठा समाज के 12 हजार छात्रों पर करीब 58 करोड रुपए खर्च कर चुकी है।

पहले अध्यादेश जारी करे सरकार- मनोज जरांगेपाटील

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर हुई बातचीत के बाद अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के अलग-अलग प्रतिनिधि उनसे बात कर रहे हैं लेकिन जब तक सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी नहीं करती है तब तक वह अनशन पर बैठे रहेंगे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सक्सेना जालना पहुंचे

अनशन पर बैठे लोगों पर हुई लाठीचार्ज की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सक्सेना जालना पहुंच कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सक्सेना ने जालना में मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच की जा रही है। इसके अलावा लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

मैंने पहले ही कहा था नहीं मिलेगा आरक्षण- राज ठाकरे

सोमवार सुबह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने जालना में अनशन पर बैठे पाटील से मुलाकात की। राज ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राज्य भर में मराठा आरक्षण के लिए मोर्चे निकल रहे थे तभीमैंने कहा था कि आरक्षण नहीं मिलेगा। यहां पर पुलिस को दोष देने से अच्छा है कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था, उन पर कार्रवाई की जाए। राज ने कहा कि गृहमंत्री फडणवीस कहते हैं कि राजनीति मत करो लेकिन अगर वह विपक्ष में होते तो क्या करते।

मैं तो अजित पवार को समझदार समझता थाः उद्धव ठाकरे

शिवसेना (उद्धव) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री फडणवीस और अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अजित पवार को समझदार समझता था। मैं जब टीम का कप्तान (सीएम) था और गलतियां कर रहा था तो अजित पवार विकेटकीपर के तौर पर क्या कर रहे थे। दरअसल अजित ने उद्धव के मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं होने का बयान दिया है। ठाकरे ने कहा कि पहले मैं गृहमंत्री का इस्तीफा मांग रहा था अब वह शिंदे और अजित का भी इस्तीफा मांग रहे हैं।

मराठा आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाए सरकार- विजय वडेट्टीवार

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार से मराठा आरक्षण के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। वडेट्टीवार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि आमतौर पर राज्य या केंद्र सरकार किसी भी गंभीर मामले को लेकर विशेष सत्र बुला सकती है। उन्होंने कहा दरअसल राज्य सरकार मराठा समाज को आरक्षण देना ही नहीं चाहती है।

लाठीचार्ज के लिए मंत्रालय से फोन करने की

बात साबित हुई तो छोड़ देंगे राजनीतिःअजित पवार

उपमुख्यमंत्री का विपक्ष के आरोपों पर पलटवार

मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अनशन पर बैठे लोगों पर हुएलाठीचार्ज के लिए मंत्रालय से फोन किए जाने के सवाल परउपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि यदि यह बात साबित हो जाती है कि लाठीचार्जके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर उपमुख्यमंत्री कार्यालय से फोन कियागया था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।