बिगड़े बोल: दूध उत्पादक किसानों को अनुदान देने के लिए उपमुख्यमंत्री अजित के हाथ में लकवा मार जाता है - सदाभाऊ खोत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार के केवल सहकारी दूध संघों को गाय को दूध बेचने वाले किसानों को प्रति लीटर अनुदान देने के फैसले पर रयत क्रांति संगठन और किसान सभा ने नाराजगी जताई है। रयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष तथा प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने निजी दूध संघों को दूध बेचने वाले किसानों को अनुदान न मिल सकने को लेकर उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार पर तल्ख टिप्पणी की है। गुरूवार को खोत ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में अजित सत्तारूढ़ विधायकों को करोड़ों रुपए के विकास निधि की खैरात बांट रहे हैं। लेकिन दूध उत्पादक किसानों को अनुदान देने के लिए उनके हाथ में लकवा मार जाता है। खोत ने कहा कि सरकार को अनुदान योजना के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि निजी दूध संघों को अनुदान नहीं दिया तो 27 फरवरी को पुणे सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। खोत ने कहा कि राज्य में 75 प्रतिशत किसान निजी दूध संघों को गाय का दूध बेचते हैं। इस कारण निजी दूध संघों को दूध बेचने वाले इन किसानों को सरकार के अनुदान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार के अनुदान योजना का फायदा केवल कोल्हापुर और सांगली के दूध उत्पादक किसानों को होगा। जबकि मराठवाड़ा और खानदेश के सभी दूध उत्पादक किसान और सातारा व पुणे जिले के 80 प्रतिशत दूध उत्पादक किसान अनुदान योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।

72 प्रतिशत किसान वंचित रहेंगे - नवले

दूसरी ओर किसान सभा के नेता डॉ. अजित नवले ने कहा कि निजी दूध संघों को दूध बेचने वाले किसानों को अनुदान से वंचित रखना अन्यायकारक है। राज्य में निजी दूध संघों के द्वारा 72 प्रतिशत दूध संकलित किया जाता है। निजी दूध संघों को दूध बेचने वाले 72 प्रतिशत किसानों पर बड़ा अन्याय होगा। इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे।

विखे-पाटील ने घोषित किया था अनुदान

इससे पहले बुधवार को नागपुर में राज्य के दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील ने सहकारी दूध संघों को गाय के दूध बेचने वाले किसानों को पांच रुपए प्रति लीटर अनुदान देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सहकारी दूध संघों को 3.2 प्रतिशत फैट और 8.3 प्रतिशत एसएनएफ वाले गाय के दूध के लिए प्रति लीटर 29 रुपए का दर देना अनिवार्य होगा। ऐसे किसानों को सरकार प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान देगा। विखे-पाटील ने बताया था कि अनुदान योजना 1 जनवरी से 29 फरवरी तक लागू रहेगी।