राज्य से जवाब तलब: केंद्र ने पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र के 17 गांवों के नाम बदलने को दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के आठ जिलों के 17 गांवों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। इन आठ जिलों में से तीन गांवों के नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य से जवाब तलब किया है। राकांपा के सांसद श्रीनिवास दादासाहेब पाटील ने मंगलवार को लोकसभा में महाराष्ट्र के गांवों के नाम बदलने के प्रस्तावों को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके लिखत जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी है। वर्ष 2019 से नवंबर 2023 तक केंद्र को राज्य के आठ जिलों, जिनमें अमरावती, बुलढाणा, रत्नागिरी, रायगड़, सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर शामिल है से कुल 20 गांवों के नाम बदलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मंत्री के मुताबिक 2019 में सोलापुर, सातारा और सांगली के तीन गांव, व र्ष 2020 में रायगड़ और सातारा के दो गांव, व र्ष 2021 में एमरावती, बुलढाणा, सातारा और सांगली जिले के कुल 5 गांव, 2022 में रत्नागिरी और सांगली के दो गांवों के नाम बदलने को अनापत्ति जारी कर दी, लेकिन सातारा जिले के वेखान्द्वाड़ी का संभाजीनगर नाम रखने के संबंध में राज्य सरकार से सप्ष्टीकरण मांगा गया है।

इसके अलावा वर्ष 2023 में 15 नवंबर तक सातारा, सांगली और कोल्हापुर जिले से कुल 7 गांवों के नाम बदलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से केंद्र ने पांच गांवों को अनापत्ति जारी कर दी, जबकि दो गांवों के नाम बदलने को लेकर संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियां मांगी गई है।