महाराष्ट्र में अब नहीं खुल सकेंगे कैसिनो, राज्य सरकार ने अधिनियम किया रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कार्यान्वयन की कमी के कारण 45 वर्षों से लंबित महाराष्ट्र कैसिनो अधिनियम को आखिरकार राज्य सरकार ने शुक्रवार को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी। बैठक में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को गौरी गणपति और दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में 100 रुपए में चार वस्तुओं का राशन किट देने और राज्य के शासकीय आईटीआई के विद्यार्थियों के स्टाइपेंड प्रति महीने 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला भी लिया गया।

उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल के मानसून सत्र में कैसिनो और ऑनलाइन जुए पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। महाविकास आघाडी की सरकार के कार्यकाल में राज्य में कैसिनो और ऑनलाइन जुए को वैध करने के लिए विधानमंडल में एक विधेयक पेश करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन उस समय विपक्ष के विरोध के चलते यह संभव नहीं हो सका था। वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के अध्यक्ष मनोज चव्हाण ने फरवरी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर राज्य में कैसिनो खोलने की मांग की थी।

वित्त व पर्यटन विभाग ने तैयार किया था प्रस्ताव

राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में कैसिनो खोलने को लेकर कई बार चर्चा हुई। पर सरकार लोगों की नाराजगी के भय से इस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। वित्त और पर्यटन विभागों ने कुछ साल पहले आय के स्रोत के रूप में कैसिनो खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा पर्यटन विभाग के पास कम से कम चार ऐसे प्रस्ताव लंबित हैं। लेकिन अब अधिनियम को रद्द करने का फैसला कर एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसी के साथ राज्य में कैसिनो को अनुमति की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग गया है।

राशन कार्ड धारकों को गौरी गणपति और दीपावली पर 100 रुपए में मिलेगा राशन किट

प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को गौरी गणपति और दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में 100 रुपए में चार वस्तुओं का राशन किट (आनंदचा शिधा) देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस राशन किट में प्रति एक किलो रवा, चना दाल, चीनी और एक लीटर खाद्य तेल का समावेश होगा। राशन कार्ड धारक गौरी गणपति के मौके पर 19 सितंबर से 100 रुपए में राशन किट सरकारी राशन दुकानों पर ले सकेंगे। इसके बाद दीपावली के अवसर पर 12 नवंबर से 100 रुपए में राशन किट वितरित किया जाएगा। औरंगाबाद और अमरावती संभाग के सभी जिले और नागपुर विभाग के वर्धा जिले को मिलाकर कुल 14 किसान आत्महत्याग्रस्त जिले के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले (एपीएल) और केसरी राशन कार्ड धारकों को भी राशन किट योजना का लाभ मिल सकेगा।

सरकार ने राशन किट को थोक बाजार से खरीदने और वितरित करने के लिए 826 करोड़ 35 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। प्रति राशन किट 239 रुपए की दर पर खरीदने का प्रस्ताव है।

आईटीआई के छात्रों को अब 500 रुपए मिलेगा स्टाइपेंड

राज्य के शासकीय आईटीआई के विद्यार्थियों के स्टाइपेंड (विद्यावेतन) को प्रति महीने 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से हर महीने 500 रुपए स्टाइपेंड मिल सकेगा। राज्य सरकार ने आईटीआई के विद्यार्थियों का 40 साल बाद स्टाइपेंड बढ़ाया है। विद्यार्थियों को स्टाइपेंड महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार पर हर साल 75 करोड़ 69 लाख रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा। इस फैसले का लाभ सरकारी आईटीआई के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति व घुमंतु जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े उन विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए तक है।