पोर्टल पर विकल्प: सरकारी योजनाओं की सब्सिडी छोड़ सकेंगे लाभार्थी

डिजिटल डेस्क, मुंबई प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी अब सब्सिडी छोड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार के महाडीबीटी पोर्टल पर सब्सिडी छोड़ने के विकल्प का बटन विकसित की जाएगी। बुधवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए एलपीजी गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए गिव इट अप योजना लागू किया है। इसी के तर्ज पर अब राज्य में सब्सिडी छोड़ने की योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है। शासनादेश के अनुसार मंत्रालय की विभिन्न विभागों की 65 योजनाओं का लाभ महाडीबीटी पोर्टल के जरिए लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। अब इन सभी योजनाओं के लिए महाडीबीटी पोर्टल पर गिव इट अप सब्सिडी विकल्प का बटन महाआईटी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इससे संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवेदनकर्ता सब्सिडी छोड़ने की बटन का चयन कर सकेंगे। इसके बाद सब्सिडी छोड़ने के बटन दबाने को लेकर पॉप- अप विंडो में सूचना दी जाएगी। यह सूचना को मंजूर करने के बाद आवेदनकर्ता के मोबाइल नबंर पर ओटीपी उपलब्ध कराया जाएगा।

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इस ओटीपी को वेबसाइट पर अंकित करने के बाद सब्सिडी छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पहले उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में 23 अगस्त 2023 को एक बैठक हुई थी। जिसमें उन्होंने लाभार्थियों को सब्सिडी छोड़ने की व्यवस्था के लिए महाडीबीटी पर विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार की विभिन्न योजनाओं का आर्थिक लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए महाआईटी ने महाडीबीटी पोर्टल विकसित किया है। महाडीबीटी पोर्टल पर लाभार्थियों को आधार संलग्न बैंक खाते में लाभ सीधे वितरित किया जाता है। राज्य में किसानों, विधवाओं, परित्यक्ताओं समेत अन्य लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।