मंत्रिमंडल फैसले: अहमदनगर शहर का नाम होगा अहिल्यानगर, शहर और जिले का नाम बदलने को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अहमदनगर शहर और जिले का नाम अब अहिल्यानगर होगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने अहमदनगर शहर और जिले का नामकरण अहिल्यानगर करने को मंजूरी दी। अहमदनगर के पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर का जन्मस्थान है। अहिल्यादेवी का जन्म जामखेड़ तहसील के चौंडी गांव में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार नामकरण करने की सिफारिश कर दी गई है। जिस पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अहमदनगर शहर, जिला, तहसील और महानगर पालिका का नाम बदलने की कार्यवाही प्रदेश के राजस्व और नगर विकास विभाग की ओर से की जाएगी। अहमदनगर शहर का नाम बदलने की मांग कई जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और संगठनों ने की थी। इसके बाद सरकार ने नाशिक के विभागीय आयुक्त से जानकारी मंगाई थी। अहमदनगर मनपा प्रशासन ने भी नाम बदलने का प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा था।

पहले इन दो जिलों का नाम बदला गया था

इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने 29 जून 2022 को औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दी थी। उद्धव ने उसी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने का नया प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किया था। जिसमें औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया था। फिर 15 सितंबर 2023 को सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर धाराशिव करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी।

यह भी पढ़े -रोजगार के लिए शिक्षा सहित कौशल विकास जरूरी, महाविद्यालयों में केंद्र बनाने का लक्ष्य

मुंबई के आठ रेलवे स्टेशनों का बदलेगा ब्रिटिशकालीन नाम

मुंबई के आठ रेलवे स्टेशनों का ब्रिटिशकालीन नाम बदलने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। करी रोड रेलवे स्टेशन का नाम लालबाग रेलवे स्टेशन, सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन का नाम डोंगरी रेलवे स्टेशन, मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन का नाम मुंबादेवी रेलवे स्टेशन, चर्नी रोड रेलवे स्टेशन का नाम गिरगांव रेलवे स्टेशन, कॉटन ग्रीन रेलवे स्टेशन का नाम कालाचौकी रेलवे स्टेशन, हार्बर के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन का नाम डोंगरी रेलवे स्टेशन, डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन का नाम मझगांव रेलवे स्टेशन, किंग्ज सर्कल रेलवे स्टेशन का नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेलवे स्टशन करने को मान्यता दी है। मुंबई के आठों रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के संबंध में महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय रेलवे मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अधिकृत रूप से मुंबई के आठों रेलवे स्टेशनों का नाम बदल सकेगा।

वर्तमान नाम नया नाम

करी रोड - लालबाग

सैंडहर्स्ट रोड - डोंगरी

मरीन लाइंस - मुंबादेवी

चर्नी रोड - गिरगांव

कॉटन ग्रीन - कालाचौकी

सैंडहर्स्ट रोड (हार्बर)- डोंगरी

डॉकयार्ड - मझगांव

किंग्ज सर्कल - तीर्थंकर पार्श्वनाथ

यह भी पढ़े -सीजन की शुरुआत से पहले होटल रूम में डरे ईशान किशन, मुंबई इंडियंस ने शेयर किया वीडियो

राज्य मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

आशा सेविकाओं का पांच हजार रुपए मानधन बढ़ा

प्रदेश की आशा सेविकाओं के मानधन में 5 हजार रुपए की बढ़ोतरी करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन आशा सेविकाएं काम करती हैं। आशा सेविकाओं को बढ़ाए गए मानधन का लाभ नवंबर 2023 से लागू किया जाएगा। बीते नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि का मानधन देने के लिए आवश्यक 200 करोड़ 21 लाख रुपए के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 961 करोड़ 8 लाख रुपए के वार्षिक खर्च को मान्यता दी गई है।

श्रीनगर के पास बनेगा महाराष्ट्र राज्य अतिथिगृह

जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले के इच्चगाम में महाराष्ट्र राज्य अतिथिगृह बनाने के लिए ढ़ाई एकड़ भूखंड लेने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर में 8.16 करोड़ रुपए का 2.50 एकड़ भूखंड खरीदा जाएगा। यह भूखंड श्रीनगर हवाई अड्डे के पास है। जम्मू और कश्मीर में जाने वाले पर्यटकों को रहने की व्यवस्था के लिए अतिथिगृह बनाने का फैसला लिया गया है।

स्वास्थ्य अभियान के ठेका कर्मी सेवा में होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 10 साल अथवा उसके अधिक समय से कार्यरत ठेका कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवा के मंजूर समकक्ष पदों पर समावेश करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे हजारों ठेका कर्मचारियों को फायदा होगा। स्वास्थ्य विभाग के नियमित पदों के लिए सेवा प्रवेश नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

आईटीआई के ठेका शिल्प निदेशक सेवा में शामिल किए जाएंगे

राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) में कार्यरत 297 ठेका शिल्प निदेशकों को राज्य के कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार विभाग में शामिल करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे सरकार की तिजोरी पर प्रति वर्ष 16 करोड़ 9 लाख रुपए भार पड़ेगा। इस फैसले से राज्य के सरकारी आईटीआई में मानव संसाधन की कमी को दूर करने में मदद मिल सकेगी।

मराठी भाषा नीति की घोषणा

राज्य में आधुनिक प्रौद्योगिकी और मराठी भाषी के सभी बोली- भाषाओं के जतन व संवर्धन के लिए अद्यतन (अपडेटेड) मराठी भाषा नीति की घोषणा की गई है। फिलहाल सूचना प्रौद्योगिकी और चैटजीपीटी जैसी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए नए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। आगामी 25 सालों में मराठी भाषा को ज्ञान और रोजगार की भाषा के रूप में स्थापित करने, विज्ञान-तकनीकी, उच्च शिक्षा मराठी भाषा में उपलब्ध करने, मराठी को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर भाषा के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। नीति में स्कूली शिक्षा, उच्च व तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, विधि व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योग जगत में मराठी के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है।