चुनाव के पहले एक्शन, 23 को सीएम का आडिटोरियम भवन में लाइव प्रसारण

अवैध कॉलोनियां का दंश झेल रहे रहवासियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में 91 में से 76 कॉलोनियां शासकीय दस्तावेजों में वैध हो गई हैं। 15 में ले आउट का काम चल रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले-पहले ये सभी कॉलोनियां वैध का तमगा हासिल कर लेंगी। भवन अनुज्ञा निर्माण शाखा भी अब यहां पर मकान बनाने वाले हितग्राहियों को बगैर ना-नुकूर के आवेदनों में स्वीकृत देने का काम कर रहा है। दरअसल इसकी घोषणा प्रदेश स्तर पर नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले ही कर दी थी। घोषणा को असली जामा पहनाने के लिए 91 कॉलोनियों का मई 2022 में प्रारंभिक प्रकाशन भी किया गया था। जिसमें 31 दिसम्बर 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई कॉलोनियों को ननि ने वैध की प्रक्रिया में लिया था। 23 मई को सीएम इसे लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भी होना है।

मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार

सडक़, पानी, बिजली और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। नियमों के तहत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जो राशि खर्च होगी। उसमें 50-50 प्रतिशत का वहन रहवासी और शासन खर्च करेंगे, जबकि आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों को 20 प्रतिशत की राशि ही जेब से खर्च करनी पड़ेगी। जिसके लिए शासन स्तर के साथ-साथ सांसद और विधायक निधि से भी राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है।

10 आवेदकों को मिली अनुमति

वैध कॉलोनियो के लिए प्लाट मालिकों को भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा से घर बनाने के लिए आवेदन पर अनुमति देने का काम भी किया जा रहा है। अभी तक 10 आवेदकों को अनुमति दी जा चुकी है। अहमद नगर, शिवाजी नगर, बालाजी नगर, जागृति कॉलोनी, रोशन नगर, गायत्री नगर, छपरवाह और एनकेजे क्षेत्र के साथ-साथ अन्य जगहों में कॉलोनियों को वैध किया गया है।

कॉलोनाईजरों को मिला अभयदान

इस मामले में फिलहाल कॉलोनाईजरों को अभयदान मिला है। छह से आठ कॉलोनाईजरों पर तो मामला दर्ज किया गया है, लेकिन रसूखदार और राजनैतिक पहुंच वाले कॉलोनाईजरों को फिलहाल छूट मिला है, जबकि बीस दिन पहले माधवनगर, कोतवाली और एनकेजे थाना क्षेत्रों में नगर निगम के इंजीनियर स्वयं अवैध कॉलोनाईजरों की नामजद फाइल लेकर पहुंचे थे। जिसके बाद पुलिस ने मामला भी कायम किया था। वर्तमान समय में यह कार्यवाही ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रही है।