जब उपयोग नहीं तो शासन की जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

जिला प्रशासन ने नोटिस दिया तो भी आप लोगों ने इसका काेई जवाब नहीं दिया, कहीं हाउसिंग बोर्ड वालों से आपकी कोई गुपचुप चर्चा तो नहीं चल रही है। जब जमीन खाली पड़ी है और कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है तो फिर शासन को यह जमीन वापस क्यों नहीं की जा रही है।

उपरोक्त सवाल प्रमुख सचिव मप्र शासन लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग अनिरुद्ध मुखर्जी ने बीएसएनएल के अधिकारियों से पीएंडटी की जमीन के निरीक्षण के मौके पर किए। वे राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही खाली पड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जाए ताकि उस पर शासन अपनी योजनाएँ संचालित कर सके। इसके बाद श्री मुखर्जी और दल राजस्व विभाग की बिशप बोर्ड ऑफ एजुकेशन पार्ट-ए और पार्ट-बी की जमीन को देखने भी पहुँचा। यहाँ श्री मुखर्जी ने अधिकारियों से कहा कि यहाँ सभी जगह बोर्ड लिखकर टांगे जाएँ कि यह जमीन राजस्व विभाग की है और जो भी गतिविधि यहाँ चल रही है उसे बंद कराया जाए। बिशप बोर्ड के भी कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उनसे भी कहा गया कि वे जमीन को खाली कर दें। बताया जाता है कि प्रमुख सचिव को कुल 5 स्थानों पर जाना था लेकिन समय कम होने के कारण वे केवल 2 स्थानों पर ही जा सके। इस दौरान एसडीएम अधारताल अनुराग सिंह, भू-अभिलेख अधीक्षक ललित ग्वालवंशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।