पहली बार हो रही इतनी सख्त कार्रवाई, 8500 बकायादारों की सूची तैयार

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

इतिहास में पहली बार नगर निगम ने टैक्स वसूली के लिए बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में 25 हजार रुपए से अधिक वाले 70 बकायादारों के बैंक खाते सीज कराए गए हैं। इसके साथ ही 700 बकायादारों के बैंक खातों की जानकारी एकत्रित कर ली गई है, जिनके बैंक खाते जल्द सीज कराए जाएँगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम में 25 हजार रुपए से अधिक टैक्स बकाया वाले 8500 बकायादार हैं। जिन पर कुल 85 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे बकायादार बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा पहले बकाया टैक्स वसूलने के लिए कुर्की की कार्रवाई की जाती थी। कुर्की की प्रक्रिया लंबी चलती थी, इसमें नगर निगम का बड़ा अमला लगता था। कई बार कुर्की की कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति भी बन जाती थी। इसको देखते हुए नगर निगम ने पहली बार बकायादारों के बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम के कर्मचारी बैंक खाते की जानकारी बैंक, आयकर विभाग और जीएसटी से एकत्रित कर रहे हैं।

ऐसे होती है बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई

नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 178 में टैक्स जमा नहीं करने पर चल-अचल संपत्ति की कुर्की और बैंक खाते सीज करने का प्रावधान किया गया है। जानकारों का कहना है कि धारा 178 की कार्रवाई करने से पहले नगर निगम संबंधित व्यक्ति को धारा 173 के तहत 15 दिन में टैक्स जमा करने का नोटिस भेजता है। टैक्स जमा नहीं करने पर धारा 174 के तहत एक महीने में कुर्की या बैंक खाते सीज करने का नोटिस भेजा जाता है। इसके बाद धारा 175 के तहत कुर्की वारंट और बैंक खाते सीज करने का नोटिस भेजा जाता है। सबसे अंत में धारा 178 के तहत कुर्की या बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई की जाती है।

नगर निगम ने पहली बार नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 178 के तहत बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई शुरू की है। बैंक खाते सीज कराने के लिए 8500 बकायादारों को चिन्हित किया गया है। पहले चरण में 70 बकायादारों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। दूसरे चरण में 700 बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-पीएन सनखेरे, उपायुक्त राजस्व