जनसुनवाई: विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ देने के लिए डेढ़ साल से भटका रहे अधिकारी
- नेत्रहीन दम्पति ने कहा- बेहतर है कि हमने दुनिया नहीं देखी
- नेत्रहीन पति-पत्नी को इतना भटकाया जा रहा है तो फिर स्वस्थ लोगों के साथ क्या होता होगा
- जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हम यदि दुनिया देख लेते तो यहाँ के वे चेहरे भी हमेशा के लिए याद रहते, जो हमें लगातार दु:ख दे रहे हैं। बेहतर है कि न तो हमने दुनिया देखी और न यहाँ के ऐसे लोगों को देखा। हम क्या करें, हमें डेढ़ साल से लगातार भटकाया जा रहा है।
विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि के लिए कभी सोमवार को आने कहा जाता है तो कभी अगले महीने का बोला जाता है। यहाँ का प्रशासन निर्दयी है। जब हम नेत्रहीन पति-पत्नी को इतना भटकाया जा रहा है तो फिर स्वस्थ लोगों के साथ क्या होता होगा।
उपरोक्त पीड़ा है आईटीआई, माढ़ोताल निवासी नेत्रहीन राजा चंद्रवंशी और उनकी पत्नी खुशबू की। दोनों ने 9 सितम्बर 2022 काे विवाह किया था और उस समय उन्हें नि:शक्तजन विवाह योजना के एक लाख रुपए और अंतरजातीय विवाह योजना के ढाई लाख रुपए देने की बात हुई थी।
उन्होंने उसी समय आवेदन भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों को केवल भटकाया जा रहा है। मंगलवार को दम्पति ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। अपने 4 माह के बच्चे के साथ पहुँचे दोनों ने कहा कि यदि जल्द ही हमें योजना का लाभ नहीं मिला तो हम गणतंत्र दिवस के दिन धरना देंगे।
जनसुनवाई में 75 आवेदन पत्रों पर हुई सुनवाई- जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जयति सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 75 आवेदन-पत्रों की सुनवाई की।
उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश संबंधित
अधिकारियों को दिये। जिन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण नहीं हुआ, उनके निराकरण के लिए आवेदकों को समय-सीमा दे दी गई है। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर शेरसिंह मीणा, नाथूराम गौंड सहित विभागीय अधिकारियों ने आवेदन पत्रों का निराकरण किया।
आम रास्ते को बंद करने की ननि में शिकायत
नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को गढ़ा पुरवा की नवनिवेश कॉलोनी में आम रास्ता बंद करने की शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि आम रास्ता बंद होने से लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। जनसुनवाई में 13 शिकायतें आईं।
जिसमें अतिक्रमण, अवैध निर्माण, साफ-सफाई, पीएम आवास और उद्यान विभाग से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। शिकायतों को निराकरण के लिए संबंधित विभागों के पास भेजा गया है। इसके साथ ही नगर निगम के सभी 16 संभागीय कार्यालयों में जनसुनवाई का आयोजन कर आम जनता की समस्याएँ सुनी गईं।
