जबलपुर: नौ माह बाद भी शुरू नहीं हुआ मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड
- गत वर्ष जुलाई माह में शुरू हुई थी प्रक्रिया, भोपाल से आई टीम ने किया था निरीक्षण, जिला अस्पताल में चिन्हित हुई थी जगह
- बोर्ड के लिए स्थान के चयन पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बात को अब काफी वक्त बीत चुका है।
- बोर्ड में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर या उनकेे प्रतिनिधि, मानसिक रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी होंगे।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मानसिक रोगियों को समुचित इलाज और किसी भी तरह की समस्या के निदान के साथ न्याय मिल सके, इस आशय के साथ बनाए जा रहे मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड की शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है।
जिला अस्पताल में शुरू होने वाले बोर्ड को लेकर 9 माह बाद भी कोई अपडेट नहीं है। बोर्ड के गठन को लेकर गत वर्ष जुलाई माह में प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब भोपाल से आई एक टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। बोर्ड के लिए स्थान के चयन पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बात को अब काफी वक्त बीत चुका है।
अधिकारियों का दावा था कि गत वर्ष अक्टूबर माह के अंत में अथवा नवंबर माह के पहले सप्ताह में बोर्ड की पहली बैठक हो जाएगी लेकिन दावा हकीकत नहीं बन सका, जिसका खामियाजा मानसिक रोगी भुगत रहे हैं।
बाेर्ड में रख सकेंगे समस्या
विशेषज्ञों के अनुसार यह एक संभाग स्तरीय बोर्ड होगा, जिसमें पूरे संभाग से आए मानसिक राेगी अपनी समस्या को रख सकेंगे। बोर्ड में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर या उनकेे प्रतिनिधि, मानसिक रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी होंगे।
बोर्ड के समक्ष मौलिक अधिकारों के हनन पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। चाहे वह जमीन जायदाद से जुड़ी कानूनी समस्याएँ हों या इलाज में आ रही कोई परेशानी, तकलीफों का निराकरण बोर्ड करेगा। मरीजों को इलाज के लिए जबलपुर समेत अन्य शहरों में भेजने और समुचित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में भी बोर्ड कार्य करेगा।
मेडिसिन विभाग में जगह हुई थी चिन्हित
जानकारी के अनुसार भोपाल से आई टीम ने 3 कमरे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने बोर्ड के लिए जिला अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में जगह चिन्हित की थी। बताया गया था कि बोर्ड हफ्ते में 1 दिन अथवा 15 दिन में एक बार बैठ सकता है, यह मरीजों की संख्या पर निर्भर करेगा।
मेंटल केयर एक्ट के तहत बना रहे बोर्ड
विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार मेंटल केयर एक्ट को फॉलो किया जाना है, इसलिए वर्ष 2017 के नए मेंटल केयर एक्ट के तहत यह बोर्ड बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनेंगे, फिलहाल जबलपुर में इसे संभाग स्तर पर शुरू किया जाना था, लेकिन अभी तक यह शुरू नहीं हो सका है।
अभी तय नहीं हो पाया है एक नाम
4 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता न्यायविद् करेंगे। बाकी मेंबर्स के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन ज्यूडिशरी से अब तक नाम तय नहीं हुआ है। नाम तय होते ही बोर्ड की नियमित बैठक शुरू हो जाएगी।
-डॉ. संजय मिश्रा, सीएमएचओ
