जबलपुर: 3 साल से जमे अधिकारियों और कर्मियों की बन रही सूची
- कार्रवाई शुरू, एक स्थान पर पदस्थापना वाले अधिकारी उसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं रहें तैनात
- आयोग की स्थानांतरण नीति का पालन किया जाना चाहिए और वास्तविकता को छिपाया नहीं जाए।
- वे अधिकारी भी शामिल हैं जो चुनाव कार्य में सीधे या पर्यवेक्षक की भूमिका में जुड़े हैं।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। 3 साल से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ही तबादला सुनिश्चित हो गया है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं और जो 3 साल से एक ही जिले में जमे हैं उन्हें हटाया जाए और उनका तबादला दूसरी लोकसभा में किया जाए। इस आदेश पर अमल शुरू हो गया है।
जिले के प्रशासनिक अमले ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में अधिकारियों के स्थानांतरण के मामलों को गंभीरता से लिया है।
आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर स्थानांतरित अधिकारियों को उसी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी जिले में तैनात नहीं करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्य सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापना नहीं दी जाए।
आयोग की स्थानांतरण नीति का पालन किया जाना चाहिए और वास्तविकता को छिपाया नहीं जाए।
गृह जिले में तैनाती वालों पर नजर
निर्वाचन आयोग द्वारा नीति के अनुसार, उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो चुनाव कार्य में सीधे या पर्यवेक्षक की भूमिका में जुड़े हैं।
हर विभाग से भी जानकारी जुटाई जा रही
कलेक्टर कार्यालय द्वारा अन्य विभागों से भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बुलाई जा रही है जो या तो गृह जिले में पदस्थ हैं या फिर 3 साल से जमे हुए हैं। शिक्षा विभाग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि चुनावी कार्य में शिक्षा विभाग के सर्वाधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।
