Jabalpur News: वरिष्ठता पर प्रश्नचिन्ह, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश से कर्मचारियों में मचा हड़कंप
- रादुविवि में नया मामला, 197 कर्मियों को लेकर आए आदेश से खलबली
- रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2008 में करीब 122 कर्मचारियों को नियमित किया था।
- 2008 से वरिष्ठता की माँग कर रहे कर्मचारियों को झटका लगा है।
Jabalpur News: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 70 पद निरस्त वाला मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया है कि अब उच्च शिक्षा विभाग के नए फरमान ने कर्मचारियों को चिंता में डाल दिया है। नए आदेश में मुताबिक 179 कर्मचारियों की वरिष्ठता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमित हुए 197 कर्मचारियों की जो सूची 2013 में जारी हुई थी, उसी को वरिष्ठता का आधार माना जाएगा। जिसके बाद 2008 से वरिष्ठता की माँग कर रहे कर्मचारियों को झटका लगा है।
ये है पूरा मामला
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2008 में करीब 122 कर्मचारियों को नियमित किया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के उक्त आदेश के विरुद्ध कुछ कर्मचारी न्यायालय की शरण में चले गए थे। उनका आरोप था कि कुछ आपात्र लोगों को नियमित कर दिया गया है जबकि पात्र कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर एक हाई पॉवर कमेटी का गठन किया गया।
जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाए गए 197 कर्मचारियों की सूची जारी करते हुए 2013 में उच्च शिक्षा विभाग ने नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया, लेकिन कर्मचारी 2008 से ही नियमित होने का हवाला देते हुए उक्त दिनांक से ही वरिष्ठता की माँग कर रहे थे। जिसको संज्ञान में लेते हुए 2019 में हुई कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारियों को 2008 से वरिष्ठता दी जाएगी।
जिसके बाद कर्मचारी 9 माह की अंतर राशि का भुगतान किए जाने व समयमान वेतन मान दिए जाने की माँग कर रहे थे। लिहाजा उक्त प्रकरण मार्ग दर्शन के लिए पुनः उच्च शिक्षा विभाग जा पहुँचा। उच्च शिक्षा विभाग ने 2008 से नियमितीकरण व वरिष्ठता देने की बात को नकारते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को हाई पॉवर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
जिसके मुताबिक सभी 197 कर्मचारियों की वरिष्ठता 2013 से मानी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग का पत्र सामने आने के बाद कर्मचारियों में इस बात को लेकर चर्चा जोरो पर है कि क्या अब रिकवरी भी होगी। क्योंकि शासन ने तो 2008 से नियमितीकरण ही नहीं माना है।
