Jabalpur News: यूनिट का आंकड़ा 150 पार तो आप छूट के टैरिफ से बाहर
- आयोग ने सरकार के पास भेजा 7.52% वृद्धि का प्रस्ताव, 25 लाख उपभोक्ताओं पर हो सकता है सीधा असर
- बिजली की दर बढ़ेगी, उसमें स्मार्ट मीटर की राशि भी जुड़ सकती है।
- बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के लिए टैरिफ याचिका दायर की है।
Jabalpur News: देश में सबसे महंगी बिजली दरों वाले राज्यों में से मप्र एक है। यह सरप्लस पाॅवर स्टेट है, यानी यहां बिजली की उपलब्धता मांग से ज्यादा है। इसके बाद भी बढ़ते खर्च और ट्रांसमिशन लॉस के कारण बिजली कंपनियां कभी फायदे में नहीं आ पाईं। ऐसे में एक बार फिर बिजली कंपनियों ने 4,107 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए 2025-26 में बिजली दरों में 7.52 फीसदी की बढ़ोत्तरी की मांग की है।
बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के लिए टैरिफ याचिका दायर की है। इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं तो मध्यम वर्ग पर भारी पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में साल 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा के चुनाव थे। इस दौरान बिजली के दाम न के बराबर बढ़ाए गए थे। अब 2025 में जब कोई चुनाव नहीं है तो 7.5 प्रतिशत से अधिक दर बढ़ाने की मांग बिजली कंपनी कर रही है।
151 से 300 यूनिट तक के स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव
कंपनियों ने 151 से 300 यूनिट बिजली खपत के स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की है। बिजली कंपनी के जानकार राजेन्द्र अग्रवाल का कहना है कि इस स्लैब के खत्म होने से 25 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को ऊंची दरों पर बिजली बिल चुकाने पड़ेंगे। अगर स्लैब खत्म करने को मंजूरी मिलती है, तो 151 से 300 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को वही दर चुकानी होगी, जो 500 यूनिट या उससे ज्यादा बिजली खपत करने वालों पर लागू होती है।
वर्तमान में स्लैब इस प्रकार
0 से 51 यूनिट पर 4.27 प्रति यूनिट
51 से 150 यूनिट पर 5.23 प्रति यूनिट
151 से 300 यूनिट पर 6.61 प्रति यूनिट
300 यूनिट से ऊपर पर 6.80
अभी सौ यूनिट तक सौ रुपए
मध्यप्रदेश में अटल गृह ज्योति योजना चल रही है। जिसमें 100 यूनिट बिजली जलाने पर 1 रुपए यूनिट के हिसाब से 100 रुपए बिजली बिल आता है। सरकार अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को प्रति उपभोक्ता लगभग 542 रुपए का भुगतान करती है।
टाइम ऑफ डे टैरिफ होगा लागू
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे लागू होगा, जबकि यह टैरिफ अभी 10 किलोवाॅट से अधिक उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं पर लागू है। इसके तहत मिलने वाली छूट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की खपत पर लागू नहीं रहेगी।
आयोग के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रस्ताव
खपत वर्तमान दर प्रस्तावित दर वृद्धि
1 से 50 यूनिट 4.27 रुपए 4.59 0.32
51 से 150 यूनिट 5.23 रुपए 5.62 0.39
151 से 300 यूनिट 6.61 रुपए 7.11 0.50
300 से अधिक यूनिट 6.80 रुपए 7.11 0.31
स्मार्ट मीटर की राशि बिल में जुड़कर आएगी
बिजली की दर बढ़ेगी, उसमें स्मार्ट मीटर की राशि भी जुड़ सकती है। यह राशि बिल के किसी कॉलम में अलग से नहीं दिखेगी। आयोग के सामने वित्तीय वर्ष के लिए जो टैरिफ पिटीशन दायर की है, उसमें स्मार्ट मीटर के नाम पर 754.32 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। यह राशि कम से कम साढ़े 7 साल और अधिकतम 10 साल तक किश्तों के रूप में महीने के बिलों में जुड़कर आती रहेगी।