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Jabalpur News: हाई स्पीड कॉरिडोर, जबलपुर से जुड़ेंगे प्रयागराज,नागपुर और इंदौर
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- रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बढ़े कदम
- लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के बीच हुआ 1 लाख करोड़ का एमओयू
- सड़कें बनने के बाद भोपाल और नागपुर 3 घंटे में तो इंदौर 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा।
Jabalpur News: सड़कों पर वाहन और सरपट गति से दौड़ेंगे, पूरे प्रदेश में 1 लाख करोड़ से 4 हजार किलोमीटर की सड़कें आकार लेंगी। अभी जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है यह और डेवलप होगा और वाहन जिस गति से अभी चलते हैं उनकी रफ्तार में और तेजी आएगी। प्रयागराज को जबलपुर से जोड़ने के साथ ही भोपाल और नागपुर तक एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना तैयार की गई है।
इसके लिए सोमवार को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेसवेज के निर्माण करने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी एसके सिंह की उपस्थिति में करार हुआ।
प्रदेश की इन सड़कों के लिए नया रूट तय होगा इसके साथ ही अभी जो दूरी है वह कम हो जाएगी। सड़कें बनने के बाद भोपाल और नागपुर 3 घंटे में तो इंदौर 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा हर मार्ग ग्रीन प्रोजेक्ट से भी जुड़ा रहेगा। इस करार को ऐतिहासिक माना जा रहा है।
4010 कि.मी. की सड़कें लेंगी आकार
प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के विकास के लिए जो 1 लाख करोड़ का निवेश होगा, उससे लगभग 4010 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण एवं विकास होगा। एमओयू के तहत सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस समझौते के अंतर्गत हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सेस कंट्रोल, 6 लेन, एक्जिस्टिंग रोड के अलावा भी विकास के और द्वार खुलेंगे।
समय सीमा में पूरा होगा कार्य-मुख्यमंत्री ने एनएचएआई की निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं श्री सिंह ने कहा कि इस समझौते के तहत राज्य में आधुनिक सड़क परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा करार होना अपने आप में बड़ी बात है, इससे प्रदेश का हर क्षेत्र जुड़ेगा और विकास को गति मिलेगी।
सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह व विभाग के अधिकारी।
60 हजार करोड़ के काम को गति
लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनएचएआई 5 वर्षों में लगभग 60 हजार करोड़ के कार्य को गति प्रदान करेगा। प्रयास होगा कि शेष 40 हजार करोड़ के कार्य भी इन 5 वर्षों में ही शुरू हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण 2037 तक होना है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुए इस एमओयू के कारण 2037 तक होने वाले निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में ही हो सकेंगे और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश होगा। उन्होंने इस एमओयू को मध्यप्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
यह काम होगा
भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर।
प्रयागराज-जबलपुर-नागपुर एक्सप्रेस-वे।
लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेस-वे।
जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग।
इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर।
आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग।
उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग।
इंदौर रिंग रोड (पश्चिमी और पूर्वी बायपास)।
सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग।
रीवा-सिद्धि राष्ट्रीय राजमार्ग।
ग्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास सहित
कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का विकास मॉडल भी शामिल है।
Created On :   25 Feb 2025 5:26 PM IST