Jabalpur News: धांधली, ऑडिट फंड विभाग के घोटाले के बाद भी नहीं सचेत हुआ शिक्षा विभाग
- 2500 स्कूलों में अधिकार तो किसी और के, पैसा निकाल रहा कोई और
- ढाई हजार स्कूलों एवं 12 कन्या छात्रावासों में आईडी पासवर्ड के नाम पर खेल चल रहा है।
- एसएनए एकाउंट के क्रिएटर, वेरिफायर, एप्रूवर शिक्षक ही होते हैं।
Jabalpur News: जिले में 2500 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूलों में शाला प्रबंध समिति का पैसा शासन द्वारा शालावार दिया जाता है। आहरण वितरण का कार्य ऑनलाइन होता है। इसके लिए स्कूल के एचएम और प्रिंसिपलों एवं शिक्षकों के आईडी पासवर्ड बनाए जाने का नियम है। शाला खर्च की राशि छात्र संख्या के हिसाब से प्रत्येक स्कूल को शासन की ओर से प्रदान की जाती है।
इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की राशि भी स्कूलों के खाते में आती है। लेकिन इन खातों को ऑपरेट ब्लाॅक ऑफिस में बैठे एकाउंटेंट करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आईडी पासवर्ड स्कूलों में उपलब्ध नहीं कराई जाती बल्कि विकासखंड कार्यालय के अधिकारी और एकाउंटेंट अपने पास रखते हैं। शिक्षकों से सिर्फ ओटीपी लेकर भुगतान करते हैं। कमीशन के चक्कर में आईडी पासवर्ड स्कूलों में नहीं दी जाती।
शिक्षकों के स्थान पर एकाउंटेंट करते हैं पासवर्ड का उपयोग
ढाई हजार स्कूलों एवं 12 कन्या छात्रावासों में आईडी पासवर्ड के नाम पर खेल चल रहा है। जानकारों का कहना है कि तरीके से तहकीकात हो जाए तो लंबे फर्जीवाड़े को उजागर किया जा सकता है। दरअसल डीजी गवर्नमेंट पोर्टल पर प्रत्येक स्कूल का एसएनए एकाउंट होता है, जिसके आईडी पासवर्ड जनरेट करके देने की जवाबदारी विकासखंड कार्यालय के एकाउंटेंटों की होती है।
लेकिन सैकडों स्कूलों के शिक्षकाें को आईडी पासवर्ड की जानकारी नहीं है, और नौकरी के डर से शिकायत भी नहीं करते। भुगतान के समय उनसे सिर्फ ओटीपी मांगा जाता है। इस चक्कर में कई स्कूलों में जरूरी काम नहीं हो पाते और राशि लेप्स हो जाती है।
एसएनए एकाउंट के क्रिएटर, वेरिफायर, एप्रूवर शिक्षक ही होते हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं एकाउंटेंटों को स्पष्ट निर्देश हैं कि स्कूलों के शिक्षकों के मोबाइल नम्बर पर आईडी पासवर्ड जनरेट करके देना है। यदि कोई शिकायत आती है तो कार्यवाही की जाएगी।
- योगेश शर्मा, डीपीसी