जबलपुर: अवमानना के प्रकरणों पर गंभीर न हुए तो होगी कार्रवाई
- कार्यालयीन सुविधा के लिये अब ई-ऑफिस के सिस्टम पर काम करने की आवश्यकता है।
- अधिकारियों को अपने स्तर पर भी प्रतिदिन के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिये
- ई-ऑफिस के सिस्टम पर काम करने की जरूरत-कलेक्टर दीपक सक्सेना
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों पर पूरी गंभीरता से शासन का पक्ष रखा जाए, अवमानना के मामलों पर तो अत्यधिक सावधानी रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाए।
कई विभाग न्यायालयीन प्रकरणों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त निर्देश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बुधवार को आयोजित बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा के दौरान दिए।
कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा लिया और अधिकारियों को गंभीरता बरतने की हिदायत दी तथा तय समय सीमा के भीतर जवाब दावा प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
श्री सक्सेना ने महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व आदि विभागों के प्रभारी अधिकारियों को अपने स्तर पर भी प्रतिदिन के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यदि किसी प्रकरण में शासन के विरुद्ध आदेश पारित होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिये उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, शेरसिंह मीणा एवं नाथूराम गौंड सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
ई-ऑफिस के सिस्टम पर काम करने की जरूरत-कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में कार्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कलेक्टर सभाकक्ष में सभी विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यालय में जो भी पत्र आये, उसका समुचित संधारण हो तथा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। इसके लिये उन्होंने एक निर्धारित फाॅर्मेट तैयार कर उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन सुविधा के लिये अब ई-ऑफिस के सिस्टम पर काम करने की आवश्यकता है।
