जबलपुर: बजट स्वीकृत होने के बावजूद नहीं हो पा रहा निर्माण, नागरिक त्रस्त
- आर्मी कैंट बोर्ड को ट्रांसफर करे अधिकार तो दूर हो सकती है समस्या
- गोराबाजार-भोंगाद्वार मार्ग: खराब सड़क का दंश भोग रही है हजारों की आबादी
- आर्मी अफसरों का तर्क था कि मिलिट्री लैंड पर निर्माण उन्हीं की तरफ से कराया जाएगा
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। गोराबाजार से भोंगाद्वार की तरफ जाने वाली करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। धूल, गिट्टियाँ और गड्ढों से भरी इस खराब सड़क का दंश भोगने यहाँ की पचास हजार की आबादी सालों से मजबूर है।
ऐसा नहीं है कि इस मार्ग के निर्माण और सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए, क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहाणी की पहल पर प्रदेश शासन से इस रोड के लिए 6 करोड़ 58 लाख का बजट भी स्वीकृत हुआ और काम भी शुरू कराया गया लेकिन ए-वन लैंड (आर्मी के अधिकार क्षेत्र) में होने के कारण निर्माण कार्य बंद हो गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जिसका खामियाजा इस मार्ग का उपयोग करने वालों को भुगतना पड़ रहा है।
गोराबाजार से भोंगाद्वार के बीच कजरवारा, धोबीघाट के साथ बिलहरी-तिलहरी की अंदरूनी काॅलोनियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इस रोड का उपयोग पहले से ज्यादा होने लगा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं के साथ बीमारों को सहनी पड़ती है, क्योंकि डेढ़ किलोमीटर लंबा यह मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है।
कैंट बोर्ड को ट्रांसफर हो तो बने बात
कैंट बोर्ड में गोराबाजार के पूर्व पार्षद सुंदर अग्रवाल ने बताया कि 2015 में कैंट बोर्ड ने इस सड़क का निर्माण कराया था लेकिन समय और ज्यादा यातायात होने के कारण ये सड़क फिर से खराब हो गई।
क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने शासन से इस सड़क के लिए 6 करोड़ 58 लाख का बजट भी स्वीकृत कराया और काम भी शुरू हो गया था लेकिन आर्मी ने अपना अधिकार क्षेत्र जताते हुए काम बंद करवा दिया।
आर्मी अफसरों का तर्क था कि मिलिट्री लैंड पर निर्माण उन्हीं की तरफ से कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए आर्मी के पास फिलहाल कोई बजट नहीं है जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा।
श्री अग्रवाल के अनुसार आर्मी के तर्क पर विधायक रोहाणी की तरफ से आर्मी से पत्राचार कर जनहित के लिए अपनी जमीन कैंट बोर्ड को ट्रांसफर करने की माँग रखी, क्योंकि शासन से स्वीकृत बजट भी कैंट बोर्ड को सौंपकर सड़क का निर्माण हो जिससे हजारों नागरिकों की परेशानी दूर हो सके।
श्री अग्रवाल के मुताबिक दोनों विभागों के बीच मसला हल करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही मामला सुलझ जाएगा।
