लग्जरी कारों पर जीएसटी लेने के बाद भारी भरकम रोड-टैक्स के बोझ तले दबे उपभोक्ता
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
जीएसटी देने के बाद भी मप्र में उपभोक्ताओं से लग्जरी कारों पर जमकर रोड-टैक्स वसूला जाता है, जबकि कई राज्यों में रोड-टैक्स कम रखकर उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। उपभोक्ता इससे आहत हैं। इसे लेकर कांग्रेस अब विरोध करने की तैयारी में है। टैक्स के ऊपर टैक्स लेने पर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतवानी दी है। बता दें कि वन नेशन वन टैक्स के दावों के बीच उपभोक्ता टैक्स के बोझ के तले दब रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 लाख से ऊपर के वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी देने के बाद उस पर 16 प्रतिशत तक रोड-टैक्स लिया जा रहा है। जिसके चलते एक 35 लाख एक्स-शोरूम वैल्यू वाली लग्जरी कार ऑन-रोड आते-आते 50 लाख तक की कीमत छू लेती है। जिन राज्यों में लग्जरी कारों के पंजीयन के समय कम टैक्स लगता है उन राज्यों में जीएसटी के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाता है। मध्य प्रदेश में जीएसटी लगाने के बाद उसके ऊपर भारी-भरकम रोड-टैक्स जोड़ दिया जाता है, इस तरह दोहरे टैक्स का बोझ लोगों को परेशान करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को सभी वर्गों के विषय में सोचना होगा तभी नीतियाँ कारगर मानी जा सकती हैं।
अन्य राज्य दे रहे तो मप्र में भी मिले राहत
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ नाटी शर्मा का कहना है कि यह नीति लूट-खसोट की नीति है। इसमें बदलाव होना चाहिए। इसमें उपभोक्ता के साथ उद्योग पर भी असर है। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल को हतोत्साहित किया जाता है तो हर वर्ग पर प्रभाव पड़ता है। जिन उद्योगों में ये कार तैयार होती हैं, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर उपभोक्ता तक प्रभावित होते हैं। अन्य राज्य राहत दे रहे हैं तो मप्र में भी मिलनी चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा लगाए जाने वाले अधिक रोड-टैक्स का हम विरोध करेंगे और परिवहन कार्यालय का घेराव करेंगे।
इसलिए बढ़ जाती है लग्जरी कारों की कीमत
जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में भारत में कारों पर 28 प्रतिशत तक जीएसटी लगाया जाता है। इसके बाद राज्यों में 1 से 22 प्रतिशत का अतिरिक्त सेस लगाया जाता है जो वाहन के प्रकार के अनुसार होता है। वहीं बाहर के देशों से मंगाई जाने वाली कारों पर सरकार 60 से 100 प्रतिशत तक टैक्स लगाती है, जो कार के इंजन साइज और कीमत पर निर्भर करता है। इतने टैक्स से भारत में लग्जरी कारों की कीमत काफी बढ़ जाती है।
