गोंदिया: बिजली की समस्या हल नहीं हुई तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार, कलेक्टर को ज्ञापन
- इर्री, मोरवाही, नवरगांव कला के नागरिकों ने दी चेतावनी
- जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
डिजिटल डेस्क, कामठा (गोंदिया). पिछले कई दिनों से गोंदिया तहसील के इर्री, मोरवाही, नवरगांवकला आदि परिसर में विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो रही है। दिन के 24 घंटे में आधे से अधिक समय तक विद्युत आपूर्ति खंडित रहने के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से त्रस्त क्षेत्र के नागरिकों ने 27 मार्च को जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि बिजली की समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो, उपरोक्त गांव के नागरिक आनेवाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।गौरतलब है कि तहसील के नवरगांवकला, इर्री, मोरवाही आदि गांवों में बिजली की समस्या विक्राल रूप धारण कर चुकी है।
अधिकांश समय यहां विद्युत आपूर्ति खंडित रहती है। जिसके कारण गांव के किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई ग्रीष्मकालीन धान की फसल सिंचाई न हो पाने के कारण मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई है। रात बेरात कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के विद्युत आपूर्ति खंडित हो जाने के कारण बच्चों एवं बुजुर्ग नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरित असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं परीक्षाओं का समय होने के बावजूद पढ़ाई में आनेवाली समस्या से विद्यार्थी भी त्रस्त हो गए हैं। विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के लिए नागरिकों ने इससे पूर्व भी महावितरण को अनेक बार निवेदन दिए। पिछले माह झिलमिली में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर मोर्चा भी ले जाया गया।
तब स्थानीय विधायक विनोद अग्रवाल ने मध्यस्थता करते हुए उपरोक्त समस्या तत्काल हल किए जाने का आश्वासन दिया था। लेकिन एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अर्थात विधायक के आश्वासन को भी पूरा करने में महावितरण के अधिकारी विफल रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया स्थानीय नागरिक व्यक्त कर रहे हैं। विधायक के आश्वासन के बाद भी समस्या जस की तस बनी रहने के कारण परिसर के नागरिक त्रस्त हो चुके हैं। समस्या हल न होते देख अब गांव के नागरिकों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है एवं इस संबंध में बुधवार 27 मार्च को जिलाधिकारी को पत्र भी सौंप दिया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन नागरिकों की इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाता है?
