Gondia News: छह साल हो गए कचारगढ़ को नहीं मिले 10 करोड़ रुपए
- देवेन्द्र फडणवीस ने की थी घोषणा
- आदिवासियों के श्रद्धास्थल पर हर वर्ष उमड़ती है लाखों की भीड़
Gondia News पूर्व विदर्भ के अंतिम छोर पर आदिवासी नक्सल प्रभावित व छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश से सटे धनेगांव कचारगढ़ यह आदिवासियों के लिए श्रद्धास्थल है। यहां लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष होनेवाली चार दिवसीय यात्रा में शामिल होते हैं। वर्ष 2018 में तत्कालीन व वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन सांसद अशोक नेते, परिवहन मंत्री नितीन गड़करी, विधायक संजय पुराम, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा व पर्यटन मंत्री विजयकुमार गावित, सुधीर मुनगंटीवार, परिणय फुके, पूर्व सांसद अशोक नेते, प्राजक्त तनपुरे, अनिल देशमुख सहित विविध विभागों के मंत्रियों ने कचारगढ़ यात्रा को संबोधित करने के लिए यहां आए थे तब मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि धनेगांव-कचारगढ़ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अनेक वर्ष बीतने के बावजूद 100 करोड़ में से एक रुपए तक विकास के लिए नहीं दिए गए हैं। जिससे आदिवासियों में आक्रोश नजर आ रहा है।
आज की स्थिति में पेयजल की सुविधा, पक्की सड़क, श्रद्धालुओं के निवास की व्यवस्था, गुफा तक जाने के लिए पक्की सड़क, विद्युत आपूर्ति, शौचालय की सुविधा तक यहां उपलब्ध नहीं है। परिवहन महामंडल की एसटी बस एवं रेलवे स्टेशन दरेकसा में एक भी एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टापेज नहीं है। सालेकसा तहसील मुख्यालय होते हुए भी आजादी के 76 वर्षों बाद सालेकसा स्टेशन में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस तथा शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस का ही ठहराव दिया गया है। एक भी सुपरफास्ट ट्रेन का स्टापेज नहीं होने के कारण कचारगढ़ आनेवाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन सिर्फ हवा हवाई ही साबित हुआ है।
हवाई रहा आश्वासन : शासन द्वारा कचारगढ़ के विकास व आदिवासियों के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कचारगढ़ विकास के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। लेकिन यह आश्वासन हवा हवाई साबित हुआ है। 100 करोड़ में से 100 रुपए तक नहीं दिए गए हैं। - राजू दोनोडे, अध्यक्ष, तहसील कांग्रेस कमेटी, सालेकसा
मंजूर की जाएगी निधि : कचारगढ़ में अनेक सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन जगह के अभाव में प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया। यह क्षेत्र वन विभाग की सीमा में होने से परेशानियां निर्माण हो रही है। राज्य में हमारी सरकार है, जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को जगह के संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और निधि मंजूर कराई जाएगी। - संजय पुराम, विधायक, आमगांव-देवरी विस क्षेत्र
