सर्वेक्षण: गड़चिरोली जिले में मराठा व ओपन श्रेणी के सर्वेक्षण की स्थिति अत्यंत दयनीय

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से समूचे राज्य में सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। लेकिन गड़चिरोली जिले में शुरू मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के सर्वेक्षण की स्थिति दयनीय है। जिले के कुछ तहसीलों में गणनाकारों द्वारा किए गए कार्य निराशाजनक है। इस सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इसके बाद मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के सर्वेक्षण के लिए किसी भी प्रकार की समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी। सर्वेक्षण के लिए दिए गए समयावधि में ही मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के परिवारों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। दी गई कालावधि में ही मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के 1 लाख 92 हजार परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण करने के आदेश राज्य पिछड़ावर्ग आयोग के सदस्य तथा पूर्व न्यायमूर्ति चंद्रलाल मेश्राम ने प्रशासन को दिए।

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स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में सोमवार, 29 जनवरी को आयोजित जायजा बैठक में वे बोल रहे थे। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ावर्ग आयोग के कार्य कक्ष के अनुसार महाराष्ट्र पिछड़ावर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे समेत 9 सदस्यों की टीम का चयन मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के परिवारों का सर्वेक्षण के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने सभी सदस्यों को महाराष्ट्र राज्य में शुरू मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के सर्वेक्षण का जायजा लेने के लिए संभागीय दौरा करने को कहा है। इस आदेश के अनुसार आयोग के सदस्य पूर्व न्यायमूर्ति चंद्रलाल मेश्राम महाराष्ट्र राज्य आयोग के कार्य के लिए शनिवार, 27 से 31 जनवरी तक नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा इन जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान वह सोमवार, 29 जनवरी को सुबह 10 बजे के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के सर्वेक्षण का जायजा लिया।

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गड़चिरोली जिले में 1538 गांव हैं जिसमें 2 लाख 78 हजार 474 परिवारों की संख्या है। उनमें से सोमवार तक केवल 1 लाख 6 हजार 543 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। लेकिन अभी तक मराठा समुदाय व खुले श्रेणी के आधे से भी ज्यादा 1 लाख 71 हजार 931 परिवारों का सर्वेक्षण होना बाकी है। केवल दो दिन में 1 लाख 71 हजार 931 परिवारों का सर्वेक्षण कैसे पूरा होगा? यह सवाल निर्माण हुआ है। सर्वेक्षण किए गए परिवारों में मराठा व खुले श्रेणी के 1450 परिवार दिखाई दिए हैं। तो आरक्षित प्रवर्ग में 1 लाख 5 हजार 43 परिवारों के आंकड़े मिले हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए 1828 गणनाकारों को नियुक्त किए जाने की जानकारी जिला प्रशासन ने दी है।

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