Gadchiroli News: गड़चिरोली में 15 लिफ्ट सिंचाई याेजनाएं प्रस्तावित
- 170 बांध तैयार करने का प्रस्ताव आदिवासी विकास विभाग को भेजा था
- 6 को मिली मंजूरी, 61 हजार हेक्टेयर में होगी सिंचाई
Gadchiroli News वर्ष 1980 के वन कानून की जटिल शर्तों के चलते जिले की प्रमुख 6 सिंचाई परियोजनाओं का कार्य अधर में होने से बरसों से स्थानीय किसानों को प्रकृति पर निर्भर रहकर खेती-किसानी करनी पड़ रही है। कई दफा बारिश की कमी के चलते किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। जिससे फसलों के नुकसान से किसानों को वित्तीय संकटों का सामना भी करना पड़ता है। इसी समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जिले में कुल 15 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित की है। इनमें से 6 योजनाओं को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी है। जिला प्रशासन द्वारा मंजूर 6 योजनाओं का डीपीआर तैयार करने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इन प्रस्तावित और मंजूर योजनाओं के चलते जिलेभर में 61 हजार हेक्टेयर खेत को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
बता दें कि जिले में नक्सलवाद की समस्या पर अब धीरे-धीरे अंकुश मिलने लगा है। इसी कारण विकास कार्यों को गति मिलने लगी है। जिले में प्राणहिता, गोदावरी, वैनगंगा, कठानी, पामुलगौतम, इंद्रावती जैसी बड़ी नदियां मौजूद होकर दर्जनों की संख्या में छोटी नदियां व नाले भी अपना अस्तित्व बचाकर है। मात्र जिले में मौजूद 76 प्रतिशत जंगल के कारण बड़े सिंचाई परियोजनाओं का कार्य बरसों से अटका पड़ा है। इसी कारण नदियों का पानी रोककर इसका सिंचाई के लिए उपयोग करने हेतु तत्कालीन सांसद अशोक नेते ने जिलेभर में 170 बांध तैयार करने का प्रस्ताव आदिवासी विकास विभाग की ओर पेश किया था। लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिये जाने से इस पर कोई ठोस कदम नहीं लिये गये थे।
अब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस द्वारा कार्य शुरू करने से एक बार फिर पूर्व सांसद नेते ने लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए प्रयास शुरू किये। उन्हीं के द्वारा शुरू किये गये प्रयासों के कारण राज्य सरकार ने िजलेभर के लिए 15 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित की है। इनमें से 6 योजनाओं को मंजूरी भी प्रदान कर दी गयी है। नदियों का पानी रोंककर छोटी-छोटी याेजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसी दृष्टि को सामने रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मंजूर 6 याेजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य भी युध्दस्तर पर अारंभ किया गया है।
