Gadchiroli News: गडचिरोली के 221 गांव हो रहे प्रभावित, 162 करोड़ की निधि पर लगा स्टे
- खदान के 15 किमी के दायरे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा
- संशोधित प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश
Gadchiroli News आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले में 221 गांवों में खनिज निधि के तहत मंजूर किये गये 162 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की प्रशासकीय मंजूरी को केंद्र सरकार ने स्थगिति दी है। केंद्र सरकार के नये नियमों के तहत मंजूरी नहीं मिलने के कारण जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए है। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई बैठक में खनिज निधि की मंजूरी को स्थगिति के आदेश जारी किए। इस समय जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिला खनिकर्म अधिकारी बरडे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।
केंद्र सरकार के नये नियमों के अनुसार, खदान के 15 किमी के दायरे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा और अगले 10 किमी क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा। तद्नुसार, 103 गांव प्रत्यक्ष और 118 गांव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। कुल क्षेत्रफल के 25 किमी के दायरे में प्रभवित हुए 221 गांव शामिल हैं। जिलाधिकारी पंडा ने निर्देश दिए कि, 70 प्रतिशत धनराशि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और 30 प्रतिशत धनराशि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों पर व्यय की जाए। तदनुसार नवीन कार्यों के संशोधित प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने अगले पांच वर्षों के लिए नियोजित विकास कार्यों के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष नियोजन :खनिज उत्खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वीएनआईटी या आईआईटी जैसे विशेषज्ञ संस्थानों को बेसलाइन सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई गई है। निधि का दस प्रतिशत हिस्सा एंडोमेंट फंड के रूप में निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नया प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि संबंधित क्षेत्र नए नियमों के अनुसार प्रभावित या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिला प्रशासन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु पायाभूत सुविधाओं के लिए विशेष नियोजन किया है। बैठक में जिला परिषद, लोक निर्माण, आदिवासी विकास एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
