संज्ञाान: अंबुजा सीमेंट कंपनी परियोजनाग्रस्तों की जानकारी 15 दिन में पेश करें
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। कोरपना तहसील के उपरवाही में अंबुजा सीमेंट कंपनी के 6 परियोजना पीड़ितों के 16 घंटे तक टावर पर चढ़कर कंपनी प्रबंधन का विरोध करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए, जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि भले ही प्रबंधन बदल जाए, लेकिन कार्यालय नहीं बदलता उन्होंने कंपनी को एक पखवाड़े के भीतर 98 परियोजना पीड़ितों के रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। यह जानकारी मिलने के बाद अगली दिशा परियोजना पीड़ितों के रोजगार को लेकर होगी। अतिरिक्त कलेक्टर श्रीकांत देशपांडे, उपजिलाधिकारी दगड़ू कुम्भार, जिला पुनर्वास अधिकारी अतुल जटाले, राजुरा उपविभाग अधिकारी रवींद्र माने, कोरपना तहसीलदार प्रकाश वटकर और भूमि शाखा नायब तहसीलदार सचिन पाटील की उपस्थिति में हुई इस बैठक में जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख, अंबुजा सीमेंट कंपनी के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अनिल वर्मा, इमदाद शेख आदि उपस्थित थे। परियोजना पीड़ितों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता देना जरूरी था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा करायी गयी जांच में यह साबित हो गया कि अंबुजा सीमेंट कंपनी ने रोजगार की मांग करने वाले 98 परियोजना पीड़ितों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी। इसलिए, जिलाधिकारी ने कंपनी प्रबंधन के ध्यान में यह बात लाई कि सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ ‘क्यों न कार्रवाई की जाए'। अंबुजा के मानव संसाधन अधिकारी अनिल वर्मा ने यह तर्क देने की कोशिश की कि परियोजना पीड़ितों के रोजगार के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी क्योंकि अदानी समूह ने हाल ही में कंपनी का अधिग्रहण किया था। जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने प्रबंधन को फटकार लगाई और एक पखवाड़े के भीतर 98 परियोजना पीड़ितों के रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
